मणिपुर हिंसा जांच आयोग को रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का विस्तार मिला।

भारतीय सरकार ने 2023 के मणिपुर हिंसा की जाँच करने वाले एक आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान गई थी। यह आयोग, जिसका नेतृत्व अब पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं, मूल रूप से 4 जून, 2023 को उस वर्ष मई में हुए जातीय संघर्षों के बाद स्थापित किया गया था। पैनल की रिपोर्ट अब 20 नवंबर, 2026 तक जमा की जानी है।

आयोग की अध्यक्षता शुरू में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने की थी, जिन्होंने 28 फरवरी को पद छोड़ दिया था। न्यायमूर्ति चौहान ने 1 मार्च को नेतृत्व संभाला। इस जाँच का उद्देश्य उन घटनाओं का पता लगाना है जो 3 मई, 2023 को एक आदिवासी एकता मार्च के बाद भड़की हिंसा का कारण बनीं, जो मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की माँग का विरोध कर रही थी।

कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

आयोग के जनादेश में संकट के दौरान अधिकारियों द्वारा किसी भी संभावित चूक या लापरवाही की जाँच शामिल है। यह हिंसा को रोकने और प्रबंधित करने के लिए की गई प्रशासनिक उपायों की प्रभावशीलता की भी जाँच करता है। इसके अतिरिक्त, पैनल को अशांति से प्रभावित व्यक्तियों या समूहों की शिकायतों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

पिछली समय-सीमा वृद्धि

यह नवीनतम विस्तार आयोग की समय-सीमा में पाँचवीं बार की गई वृद्धि को चिह्नित करता है। पिछली समय-सीमाओं को 13 सितंबर, 2024; 3 दिसंबर, 2024; 20 मई, 2025; और 16 दिसंबर, 2025 को बढ़ाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इस नवीनतम समायोजन से पहले समय-सीमा को 20 मई तक बढ़ाया था।

हिंसा का विवरण

मणिपुर में हिंसा 3 मई, 2023 को आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों की बेदखली को लेकर तनाव के बाद शुरू हुई। इस अशांति के कारण व्यापक आगजनी और संपत्ति का विनाश हुआ, जिससे कई निवासी बेघर हो गए। केंद्र ने मणिपुर सरकार की सिफारिशों के आधार पर जाँच शुरू की, जो सार्वजनिक हित के मामले के रूप में इसके महत्व को उजागर करता है।

With inputs from PTI