Manipur Row: अमित शाह ने क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की बहाली के निर्देश दिए

Manipur Row: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए 1 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हिंसा, जिसने मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच तनाव को जन्म दिया, ने व्यापक क्षति पहुंचाई, जिसमें कई धार्मिक प्रतिष्ठानों का विनाश भी शामिल है।

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने खुलासा किया कि पिछले सप्ताह आयोजित सुरक्षा समीक्षा के दौरान, शाह ने मणिपुर प्रशासन को निर्देश जारी किए, जिसमें क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की बहाली का आग्रह किया गया। इस पहल का उद्देश्य मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच दरार को कम करना और सुलह की भावना को बढ़ावा देना है।

इस कदम का महत्व अगस्त 2023 में तब सामने आया जब मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 3 मई, 2023 को शुरू हुए संघर्षों के कारण कुल "दोनों समुदायों के 386 धार्मिक संस्थानों को नुकसान पहुँचा"।

सुधार और शांति की ओर कदम

सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, राज्य सरकार को ईसाई चर्चों, हिंदू मंदिरों, सनमाही मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संरचनाओं सहित सभी धार्मिक इमारतों की पहचान करने का काम सौंपा गया था, ताकि उन्हें अतिक्रमण से बचाया जा सके और आगे नुकसान को रोका जा सके। यह निर्देश मणिपुर में विविध समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अलावा, अमित शाह ने 8 मार्च तक सभी राज्य सड़कों पर लोगों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया और मणिपुर-म्यांमार सीमा पर सीमा बाड़ लगाने के काम को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास

यह पहल 10 जून, 2023 को गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके के नेतृत्व में 51 सदस्यीय शांति समिति के गठन के बाद की गई है।

मणिपुर में हिंसा के कारण लगभग 250 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य अभी भी लापता हैं। 62,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं और वर्तमान में राहत शिविरों में रह रहे हैं। शाह ने निर्देश दिया कि इन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रयास तुरंत शुरू किए जाने चाहिए।

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