Manipur News: मणिपुर सरकार ने 9 जिलों में हटाया मोबाइल इंटरनेट बैन, सामान्य हुए हालात
Lifts Mobile Internet Ban in Manipur: मणिपुर सरकार ने नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है। यह फैसला मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रभावित जिलों में इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, जिरीबाम और फेरजावी शामिल हैं।
राज्य गृह विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की पुष्टि की गई है। आयुक्त (गृह) एन. अशोक कुमार ने उपयोगकर्ताओं से ऐसी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है, जिससे भविष्य में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए शांति बनाए रखना है।
8 दिसंबर को मणिपुर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने एनएच-2 पर आवश्यक सामान ले जा रहे 373 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की। विभिन्न जिलों में 107 चेकपॉइंट स्थापित करके सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए। इन अभियानों के दौरान उल्लंघन से संबंधित कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध प्रवेश की घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में जलाई गई या लूटी गई संपत्तियों के बारे में जानकारी और उनके वर्तमान निवासियों के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।
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मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर अपडेट जानकारी मांगी है। कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति द्वारा उजागर किए गए आवास के लिए जारी किए गए धन के बारे में भी जानकारी मांगी है। मणिपुर में हिंसा से संबंधित मामले पर 20 जनवरी, 2025 के बाद फिर से विचार किया जाएगा।
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