'मणिपुर को 'अफगानिस्तान के रास्ते' पर क्यों जाने दिया जा रहा है?', कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार से पूछा
Manipur News: मणिपुर में जारी संकट के बीच, कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोइजम ने केंद्र की "निष्क्रियता" पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसा होता तो ऐसी स्थिति को अनदेखा नहीं किया जाता।
पीटीआई के मुताबिक अकोइजम ने मणिपुर में स्थिति से निपटने के केंद्र के तरीके की कड़ी आलोचना की और पूछा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्य को अफगानिस्तान जैसा क्यों बनने दे रही है, जिसे उन्होंने रिपब्लिक बनाना था।

मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई, 2022 को भड़की, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। तब से, हिंसा में 220 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के सदस्य और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।
'क्या ये उत्तर प्रदेश, बिहार में होता तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता'
अकोइजम ने कहा, "मणिपुर में 60,000 सैनिकों की तैनाती के साथ, केंद्र सरकार को इस संकट को इतने लंबे समय तक जारी रहने से रोकना चाहिए था। अगर यह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश में हो रहा होता, तो क्या इसे लंबे समय तक रहने दिया जाता? ज्यादातर लोग नहीं कहते।"
अकोइजमने केंद्र से राज्य सरकार में मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया, उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधायक अलग प्रशासन के मुद्दे पर दो अलग-अलग स्वरों में बोल रहे हैं।
कांग्रेस सांसद बोले- 'मणिपुर को 'अफगानिस्तान के रास्ते' पर क्यों जाने दिया जा रहा है?'
अकोइजमने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने विधायकों और मंत्रियों को बुलाकर कहना चाहिए था कि 'भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। मणिपुर किसी केले के गणराज्य का हिस्सा नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बात करो, समस्या क्या है।''
उन्होंने आरोप लगाया, "भारत सरकार इस संकट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।" उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया जहां सरदार घूमते रहते हैं और केंद्रीय प्राधिकारी चुप रहते हैं। उन्होंने कहा, 'मणिपुर को 'अफगानिस्तान के रास्ते' पर क्यों जाने दिया जा रहा है?' उन्होंने कहा, "भारत सरकार इसकी अनुमति दे रही है। इसलिए, सवाल यह है कि यह पूछने के बजाय कि क्या मणिपुर अफगानिस्तान की राह पर जा रहा है, हमें यह पूछना चाहिए कि भारत सरकार मणिपुर को अफगानिस्तान की तरह केले के गणराज्य की तरह क्यों बनने दे रही है। यह सही सवाल होना चाहिए।"












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