ममता ने CPM नेता येचुरी को किया फोन, आखिर क्या था मामला?
सीपीएम पोलित ब्यूरो के अहम सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीताराम येचुरी को फोन किया था और बातचीत की।
नई दिल्ली। 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध के मोदी सरकार के फैसले का कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सियासी बिसात पर अपने धुर विरोधी सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को फोन किया। आखिर उनके बीच क्या बात हुई?
500 और 1000 रुपये के नोट पर बैन के खिलाफ ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बड़े नोटों पर प्रतिबंध के मोदी सरकार के फैसला का विरोध किया है।
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उन्होंने इस मुद्दे पर अब दूसरे नेताओं को एकजुट करना शुरू किया है। जिससे मोदी सरकार के लिए गए फैसले का विरोध मुखर तौर पर किया जा सके।
ममता बनर्जी ने इसी रणनीति के तहत सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को फोन किया और केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की।
मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को कर रही एकजुट
सूत्रों के मुताबिक उस समय सीताराम येचुरी तमिलनाडु में थे। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों से बात करने के बाद ही इस मुद्दे पर कुछ कहेंगे।
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हालांकि इस मामले में सीपीएम पोलित ब्यूरो के अहम सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीताराम येचुरी को फोन किया था और बातचीत की। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर एकजुट होने के लिए भी कहा।
मोहम्मद सलीम ने आगे कहा कि ये फोन कॉल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हैं।
मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी पर उठाए सवाल
मोहम्मद सलीम ने कहा कि सीपीएम खुद मोदी सरकार के इस फैसले से नाराज है। उसने अपनी इकाइयों को कहा है कि वो बड़े नोटों पर प्रतिबंध के फैसले का स्थानीय प्रदर्शन के जरिए विरोध करें।
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दरअसल, ममता बनर्जी चाहती थी कि सीताराम येचुरी उस डेलिगेशन का हिस्सा बनें जो सोमवार राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जा रहा है। फिलहाल सीपीएम का इस पर क्या फैसला होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।
हालांकि मोहम्मद सलीम ने जिस तरह से ममता बनर्जी को जवाब दिया है इससे पार्टी के रुख का आभास होता दिखाई दे रहा है।
आपको बता दें कि मोदी सरकार के 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध के फैसले का ममता बनर्जी ने विरोध किया है। उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है।