Bengal Budget 2026: दीदी की चुनावी रेवड़ी! बेरोजगार युवाओं को ₹1500 महीना-महिलाओं को ₹500 ज्यादा-कैसे मिलेंगे?
Mamata Banerjee Bengal Budget 2026:: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (West Bengal Budget) पेश किया है, जिसे चुनावी साल की 'रेवड़ी' माना जा रहा है। बजट में महिलाओं, युवाओं और गिग वर्कर्स पर फोकस है, खासकर लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपये की मासिक बढ़ोतरी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) ने इसे 'जन-केंद्रित' बताया, लेकिन विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति कह रहा है। आइए, इस बजट और योजना को समझते हैं - क्या बदला, किसे फायदा और क्यों विवाद?

Lakshmi Bhandar Yojana: महिलाओं के लिए 'मासिक पॉकेट मनी'
लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल की फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर फोकस करती है। यह 2021 में लॉन्च हुई, और अब राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से पैसे मिलते हैं। योजना का मकसद: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू खर्चों में मदद और वोट बैंक मजबूत करना। चुनावी साल में इसे 'रेवड़ी' कहा जा रहा है, क्योंकि यह महिलाओं के बीच TMC की पॉपुलैरिटी बढ़ाती है।
नई बढ़ोतरी: फरवरी 2026 से ₹500 एक्स्ट्रा, कितना मिलेगा अब?
बजट का सबसे बड़ा ऐलान लक्ष्मी भंडार में 500 रुपये की मासिक बढ़ोतरी है, जो फरवरी 2026 से लागू होगी। पहले:-
- सामान्य कैटेगरी महिलाओं को ₹1,000/महीना।
- SC/ST महिलाओं को ₹1,200/महीना।
अब:
- सामान्य कैटेगरी: ₹1,500/महीना।
- SC/ST: ₹1,700/महीना।
यह बढ़ोतरी लाखों महिलाओं को सीधा फायदा देगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह चुनाव से पहले का 'लॉलीपॉप' है। कुछ रिपोर्ट्स में ₹2,100 तक बढ़ाने की चर्चा भी है, लेकिन फिलहाल 500 रुपये कन्फर्म।
Yuva Sathi Yojana: ₹1,500/महीना, लेकिन शर्तें क्या?
बेरोजगार युवाओं को सपोर्ट करने के लिए नई स्कीम लॉन्च: हर महीने ₹1,500 का भत्ता, अधिकतम 5 साल तक। यह उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश में हैं या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। उम्र सीमा स्पष्ट नहीं बताई गई, लेकिन अनुमानित 21-60 साल के बीच (जैसे महिलाओं की योजना में)। यह ऐलान चुनावी साल में युवा वोटर्स को लुभाने का तरीका माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल में बेरोजगारी बड़ी समस्या है।
अन्य बड़े ऐलान: गिग वर्कर्स से सरकारी कर्मचारियों तक
- गिग वर्कर्स: ऐप-बेस्ड ड्राइवर्स, डिलिवरी बॉय आदि को स्वास्थ्य साथी जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में शामिल किया जाएगा। इससे अस्थायी काम करने वालों को स्वास्थ्य कवर मिलेगा।
- सरकारी कर्मचारी: DA में 4% बढ़ोतरी।
- आशा/आंगनवाड़ी वर्कर्स: मासिक भत्ता ₹1,000 बढ़ाया जाएगा।
- कुल बजट: ₹4.06 लाख करोड़, फोकस महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण इंफ्रा पर।
योग्यता और कैसे अप्लाई: कौन ले सकता है फायदा?
- लक्ष्मी भंडार का लाभ सिर्फ पश्चिम बंगाल की निवासी महिलाओं को, जो:-
- 25-60 साल की हों।
- परिवार स्वास्थ्य साथी योजना में रजिस्टर्ड हो।
- कोई सरकारी जॉब, पेंशन या नियमित सैलरी न हो (नगर निगम, पंचायत, स्कूल आदि से)।
अप्लाई: ऑनलाइन पोर्टल या लोकल ऑफिस से। अगर परिवार में कोई पेंशनर है, तो अयोग्य। युवा योजना के लिए डिटेल्स जल्द आएंगी।
विवाद और इंपैक्ट: चुनावी मास्टरस्ट्रोक या फिजूलखर्ची?
ममता 'दीदी' की सरकार इसे 'जन हितैषी' बता रही है, लेकिन केंद्र से फंड न मिलने की शिकायत भी की। विपक्ष कहता है कि यह चुनावी रेवड़ी है, राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ। योजना पहले से महिलाओं के बीच हिट है, और बढ़ोतरी से TMC को फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सस्टेनेबल है? बंगाल का डेब्ट पहले से हाई है।
यह बजट महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने का कदम है, लेकिन चुनावी रंग साफ दिखता है। अपडेट्स के लिए फॉलो करें! क्या आपको लगता है ऐसी योजनाएं जरूरी हैं? कमेंट्स में बताएं।
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