Malda Violence: न्यायिक अधिकारी को बचाने के लिए रात 2 बजे तक जागते रहे CJI,‘साजिश’ पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन

Published: Friday, April 3, 2026, 13:14 [IST]

Malda Violence (Supreme Court): पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना अब सिर्फ एक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर सीधा सवाल बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुद रात 2 बजे तक इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया।

रात 2 बजे तक CJI की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि उन्हें देर रात इस घटना की जानकारी दी गई थी और हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक न्यायिक अधिकारी का 5 साल का बच्चा भी उस वक्त अंदर फंसा हुआ था। ऐसे में यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील स्थिति थी। CJI ने कहा, "मैं रात 2 बजे तक हर चीज़ पर नजर रख रहा था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन को सक्रिय करने के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।"

'सोची-समझी साजिश' का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को महज भीड़ का गुस्सा मानने से इनकार किया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह एक "सोची-समझी, योजनाबद्ध और मकसद से की गई साजिश" लगती है। बेंच ने कहा कि इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना था। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य प्रशासन पर सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इसे "कानून-व्यवस्था का पूर्ण पतन" करार दिया। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका को "निराशाजनक" बताया गया। कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही इन अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।

NIA/CBI जांच और केंद्रीय बल तैनाती

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे CBI या NIA, से कराई जाए। इसके अलावा कोर्ट ने साफ कहा कि जहां-जहां SIR प्रक्रिया चल रही है, वहां न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल तैनात किए जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि BDO कार्यालय जैसे संवेदनशील स्थानों पर एक समय में 2-3 से ज्यादा लोगों को प्रवेश न दिया जाए और अधिकतम 5 लोगों के जुटने की सीमा तय की जाए।

क्या हुआ था मालदा में?

यह पूरी घटना उस समय हुई, जब सात न्यायिक अधिकारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट की जांच के लिए मालदा के कालियाचक-2 BDO कार्यालय पहुंचे थे। दोपहर बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए और अधिकारियों से मिलने की मांग करने लगे। जब उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो भीड़ ने कार्यालय को घेर लिया।

धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती गई और सभी सात अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी थीं, को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। रात करीब 12 बजे पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान गाड़ियों पर पथराव हुआ, शीशे तोड़े गए और सड़कों को जाम कर दिया गया। NH-12 तक बाधित हो गया, जिससे उत्तर और दक्षिण बंगाल का संपर्क प्रभावित हुआ।

वोटर लिस्ट विवाद बना ट्रिगर (SIR Controversy Trigger)

मालदा में इस हिंसा की जड़ SIR प्रक्रिया से जुड़ी है। आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे स्थानीय स्तर पर गुस्सा भड़क गया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यही विरोध मालदा में हिंसक रूप ले बैठा।

बीजेपी का हमला और सियासी बयानबाजी

इस घटना पर भाजपा नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री और नेता सुकांता मजूमदार ने इसे बेहद गंभीर बताया और कहा कि यह स्थिति डर पैदा करने वाली है।

वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला हुआ और सड़कों को जाम कर दिया गया, जिससे बचाव कार्य भी मुश्किल हो गया।

क्या बदलेगा अब?

मालदा की यह घटना अब एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से साफ है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। CJI का खुद देर रात तक निगरानी करना इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस तरह की घटनाओं को लेकर बेहद गंभीर है।

आने वाले दिनों में NIA या CBI की जांच, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि इस मामले का अंतिम असर क्या होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि मालदा कांड ने बंगाल की सियासत और चुनावी माहौल दोनों को हिला कर रख दिया है।

Published On April 3, 2026