कोरोना: उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, एक साल तक विधायकों की सैलरी में 30% की होगी कटौती
मुंबई। देश में कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अगले एक साल तक विधायकों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अप्रैल महीने से ही लागू होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार योजना के आकलन और तैयारी के लिए 2 समितियों के गठन को भी मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस महीने (अप्रैल) से शुरू होने वाले एक साल के लिए सभी राज्य विधायकों के लिए 30% वेतन कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार योजना के आकलन के लिए उद्धव सरकार ने दो समितियों का गठन किया है। एक समिति में विशेषज्ञ होंगे, जिनमें पूर्व नौकरशाह और महाराष्ट्र वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। जबकि दूसरी कमेटी मंत्रियों की होगी। जिसमें अजीत पवार (डिप्टी सीएम), जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट, छगन भुजबल और अनिल परब शामिल।
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महाराष्ट्र के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में विधायकों की सैलरी में कटौती करने का फैसला जा चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन एक साल के लिए 30 फीसदी कम किया है जो एक अप्रैल 2020 से प्रभावी है। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों एवं विधान मंडल के सदस्यों के वेतन में अगले एक साल तक 15 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। यह राशि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 'कोरोना उन्मूलन कोष' में दी जाएगी।
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