जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण संशोधन बिल और राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में पहले से लगे राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीन के लिए बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पारित हो गया है। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद सदन ने राज्य में राष्ट्रपित शासन अलगे 6 महीने के लिए बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव 3 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके अलावा सदन में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल भी पारित कर दिया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया था। बिल को संसद के पटल रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में रह रहे कश्मीरियों की दिक्कतों का जिक्र करते हुए इस बिल को काफी अहम बताया था। इस बिल पर चर्चा होने के बाद लोकसभा से मंजूरी दे दी गई है। अब इस बिल को राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा।

बता दें कि इस बिल को लेकर जब सदन में चर्चा हो रही थी तो उस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे हैं। अब देखना है कि क्या राज्यसभा में यब बिल पास होता या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है लेकिन राज्य सभा में संख्याबल के मामले में बीजेपी कमजोर है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राज्य की विपक्षी पार्टियां चुनाव की मांग कर रही है लेकिन सुरक्षा के मद्देनदर केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना चाहती है।

English summary

Lok Sabha approves statutory resolution to extend President rule in Jammu Kashmir