Breaking News LIVE Today: शीतकालीन सत्र का पूरी तरह से बहिष्कार कर सकता है INDIA गठबंधन
Latest breaking news: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में जहर दिए जाने की खबर है, हालांकि ये खबर अभी पुख्ता नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने भारतीय लोगों की निजी जानकारी डार्क वेब पर बेचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर हालात खराब हैं और चार जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं, राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे का भी असर दिख रहा है। देश, दुनिया की हर बड़ी खबर के लाइव अपडेट्स पढ़ें यहां।
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दिल्ली
75 साल में संसदीय लोकतंत्र के लिए शायद ये सबसे दुखद दिन है। देश के सांसद और विपक्ष क्या कह रहे हैं? सिर्फ मांग की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री को सुरक्षा उल्लंघन पर बयान देना चाहिए। सांसदों की आवाज दबाना और इसे विपक्ष-मुक्त संसद बनाकर पूरे विपक्ष को कमजोर करना है, क्या यह लोकतांत्रिक है? सांसदों का निलंबन दर्शाता है मोदी सरकार का अहंकार दर्शाता है कि उसे न तो संसदीय मर्यादा पर भरोसा है, न ही देश के संविधान या लोकतंत्र पर भरोसा है: रणदीप सुरजेवाला
COVID-19 मामलों में वृद्धि, JN.1 वैरिएंट का पता चला: केंद्र
केंद्र ने हाल ही में COVID-19 मामलों में वृद्धि और भारत में JN.1 वैरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को सलाह जारी की है। राज्यों से कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया गया। राज्यों को नियमित आधार पर जिलेवार एसएआरआई और आईएलआई मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करनी होगी। राज्यों को अधिक संख्या में आरटी-पीसीआर परीक्षणों सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई, और जीनोम अनुक्रमण के लिए सकारात्मक नमूने INSACOG प्रयोगशालाओं को भेजें: केंद्र
यूपीआई लेनदेन में 147% की वृद्धि
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन मात्रा के संदर्भ में 147% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8,375 करोड़ हो गया है। इसी तरह यूपीआई लेनदेन वित्त वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 168% सीएजीआर पर 139 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 दिसंबर, 2023 तक यूपीआई ने 8,572 करोड़ लेनदेन का लक्ष्य हासिल किया: भारत सरकार
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