सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के नामांकन की बढ़ाई गई अंतिम तारीख
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए बढ़ाई गई अंतिम तारीख
नई दिल्ली। भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की तारीख बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन नामांक प्रक्रिया की तारीख अब 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में केवाडिया में इस पुरस्कार देने वाले संस्थान की घोषणा की थी। केवाडिया में ही सरदार वल्लभभाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा है। ये पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता हैं। सरकार के अनुसार ये सम्मान मजबूत और संयुक्त भारत के मूल्यों पर बल देने और एकता व अखंडता को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है।
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसी व्यक्ति, संस्था या समूह को भारत की एकता और अखंडता के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रस्तुति के साथ एक समारोह में प्रदान किया जाता है। इसके तहत सम्मानित करते हुए एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।पुरस्कार कमल के पत्ते के रूप में होगा और यह सोना और चांदी मिश्रित होगा।
इस पुरस्कार की पात्रता
इस पुरस्कार के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, आयु या व्यवसाय से इतर सभी नागरिक और संस्थान/संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। कोई भी भेद किए बिना जो भी व्यक्ति इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करेगा, पुरस्कार पाने का हकदार होगा। यह पुरस्कार मरणोपरांत बहुत ही दुर्लभ मामलों में दिया जाने का प्रवाधान है। इसके लिए भारतीय नागरिक अपने आप को भी नामित कर सकते हैं। राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं।
प्रधानमंत्री करते हैं सलेक्शन
प्रधानमंत्री द्वारा गठित पुरस्कार समिति में राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और गृह सचिव सदस्य और 3-4 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। पुरस्कार पाने वालों के नाम भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किए जाएंगे और राष्ट्रपति के आदेश पर इससे संबंधित एक रजिस्टर भी रखा जाएगा।
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