Central Farm Laws: केरल सरकार को झटका, राज्यपाल ने खारिज की विशेष विधानसभा सत्र की मांग
Central Farm Laws: मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। वहीं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बिल के खिलाफ चर्चा की जा रही है। केरल सरकार ने भी इस बिल पर विधानसभा के विशेष सत्र की मांग की थी, जिसे राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। राज्यपाल के इस कदम को अप्रत्याशित माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार की मांग पर कई सवाल भी उठाए हैं।
सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार नए कृषि कानूनों पर चर्चा करना चाहती है, जिसके लिए उसने 23 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र का प्रस्ताव तैयार किया और उसे राज्यपाल को भेजा। सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammed Khan) ने खारिज कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि विशेष सत्र को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार के पास कोई ठोस कारण हो तो वो उपलब्ध करवाए। जिससे केरल सरकार को बड़ा झटका लगा है।
वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan ) और कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार राजधानी से बाहर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वापस आने के बाद वो राज्यपाल से इस संबंध में मुलाकात करेंगे। वहीं स्पीकर पी. श्रीरामकृष्णन (Speaker P Sreeramakrishnan) ने विशेष सत्र की आवश्यकता पर विस्तृत विवरण देते हुए पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखा था। इसके अलावा 21 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में भी राज्यपाल से अनुमति लेने का फैसला हुआ। केरल का सत्ताधारी दल एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही इस बिल को किसान विरोधी मान रहे हैं। सरकार ने इस कानून के विस्तृत अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी।
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