CAA प्रोटेस्ट: केरल के गवर्नर बोले- 'मोदी सरकार ने पूरा किया नेहरू-गांधी का किया वादा'
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा किया गया वादा पूरा किया है। जो उन्होंने पाकिस्तान में प्रताड़ित किए गए लोगों से किए था। बता दें कि, नागरिकता कानून को लेकर केरल में काफी बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केरल में सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएए के तहत महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के उस वादे को पूरा किया है, जो उन्होंने उन लोगों से किए थे जो पाकिस्तान में दुखद जीवन जी रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कानून की बुनियाद साल 1985 और 2003 में रखी गई थी। मोदी सरकार ने केवल इसे कानूनी जामा पहनाया है। कानून में मुसलमान शरणार्थियों को जगह न मिलने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर बनाया गया था। ऐसे में क्या वे लोग मुस्लिमों को भी प्रताड़ित करेंगे।
उन्होंने कहा, ' मैं मानता हूं कि मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था। वे यहां आर्थिक अवसरों की तलाश में आए थे। बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रह चुकें हैं। साल 1986 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाए गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल को भी माना जाता है।
उधर, राज्य में 'भारत के संविधान की रक्षा' करने का आह्वान करते हुए केरल में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ अपने अभियान को मजबूत करने के तौर पर शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। रमेश चेन्निथला, के सी वेणुगोपाल, मुल्लापल्ली रामचंद्रन, शशि थरूर, बेन्नी बेहनान और एम एम हसन समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस अभियान में भाग लिया।
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