'केंद्र टैक्स के बंटवारे में कर रहा भेदभाव', CM सिद्धारमैया ने 8 मुख्यमंत्रियों को मीटिंग के लिए बुलाया
Karnataka News: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर टैक्स के अनुचित वितरण पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। सीएम सिद्धारमैया ने आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बेंगलुरु में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, जहां केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के अनुचित हस्तांतरण'' चर्चा की जाएगी।
सीएम सिद्धारमैया ने जिन आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, वो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब शामिल है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये बैठक किस दिन होनी है।
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने ये न्योता ऐसे वक्त में भेजा है, जब डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वां वित्त आयोग 2025 में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले विभिन्न राज्यों से परामर्श कर रहा था। टैक्स के हस्तांतरण के संबंध में आयोग की सिफारिशें 2026-27 वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए लागू होंगी।
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CM सिद्धारमैया ने अपने पत्र में क्या-क्या लिखा?
अपने पत्र में सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों, जिनका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) अधिक है, इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे राज्यों को अनुपातिक रूप से कम टैक्स आवंटन हो रहा है। यह न्यायपूर्ण नजरिया सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर रहा है। ये आगे बढ़ने वाले राज्यों की आर्थिक निर्भरता के लिए खतरा है।
सीएम सिद्धारमैया ने पत्र में लिखा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 16वें वित्त आयोग ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। पिछले वित्त आयोग ने एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बजाय समानता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। नतीजतन उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और बेहतर सकल कर राजस्व प्रदर्शन वाले राज्यों को केंद्रीय खजाने से मिलने वाले हिस्से में कमी देखने को मिल रही है।
सीएम सिद्धारमैया ने अपने पत्र में जिक्र किया कि 16वें वित्त आयोग ने 29-30 अगस्त 2024 को कर्नाटक का दौरा किया। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया।
सिद्धारमैया ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण में कमी के कारण भौतिक और मानवीय बुनियादी ढांचे में उनके निवेश में बाधा आ रही है।
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