बेंगलुरू में आई बाढ़ के लिए पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार, भाजपा सीएम बोम्बई ने लगाया ये आरोप
बेंगलुरू में आई बाढ़ के लिए पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार, भाजपा सीएम बोम्बई ने लगाया ये आरोप
बेंगलुरू, 06 सितंबर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में पिछले तीन दिनों में हुई बारिश के बाद जगह- जगह जलभराव हो गया है और कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेंगलुरू में आई बाढ़ के कारण यहां के नागरिकों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने साइबर सिटी बेंगलुरु में बाढ़ जैसी स्थिति के लिए राज्य की पिछली कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है।
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बेंगलुरू में आई बाढ़ के लिए पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार'
मंगलवार को मीडिया से रूबरू बसवराज बोम्मई ने कहा कि बेंगलुरु में जलभराव पिछली कांग्रेस सरकार के "कुशासन" और पूरी तरह से अनियोजित प्रशासन के कारण हुआ। उन्होंने झीलों और बफर जोन के लिए दाएं, बाएं और सेंट्रल की अनुमति दी। जलप्रलय "अभूतपूर्व वर्षा और जल निकायों के अतिप्रवाह" के कारण हुआ था
पिछले 90 वर्षों से ऐसी बारिश नहीं हुई
बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक विशेष रूप से बेंगलुरु में अभूतपूर्व भारी बारिश हुई है ... पिछले 90 वर्षों से ऐसी बारिश नहीं हुई। सभी टैंक भरे हुए हैं और ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनमें से कुछ टूट गए हैं, और हर दिन लगातार बारिश हो रही है जिस कारण ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
सीएम ने कहा केवल दो क्षेत्र इस वजह से हैं अधिक प्रभावित
बसवराज बोम्मई ने यह भी दावा किया कि एक ऐसी छवि बनाई जा रही है जैसे कि पूरा बेंगलुरु मुश्किलों का सामना कर रहा है ये सच नहीं है। बेंगलुरू में मुख्य रूपस से ये समस्या यहां के दो क्षेत्रों में है, विशेष रूप से महादेवपुरा क्षेत्र में है इस छोटे से क्षेत्र में 69 टैंक हैं और उनमें से लगभग सभी या तो टूट गए हैं या ओवरफ्लो हो रहे हैं। दूसरा यहां सभी प्रतिष्ठान निचले इलाकों में हैं, और तीसरा अतिक्रमण भी है।
बेंगलुरु में बाढ़ की स्थिति के प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला
लगातार हो रही भारी बारिश से राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई जिले बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। सीएम बोम्मई ने कहा कि सरकार ने बेंगलुरु में बाढ़ की स्थिति के प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है।
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