कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद फिर पकड़ा तूल, बोम्‍मई ने शिंदे सरकार को अब दी ये चेतावनी

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के मामले में शिंदे सरकार को सबक सिखाने के लिए कर्नाटक मुख्‍यमंत्री बसवराज बोम्‍मई ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक बार फिर शामिल करने का मन बना लिया है।

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कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा चुनाव 2023 होने वाले हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है महाराष्‍ट्र और कर्नाटक सीमावर्ती गांवों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस का बोम्‍मई सरकार पर हमला तेज होता जा रहा है। महाराष्‍ट्र जहां भाजपा समर्थित सरकार है वो ही राज्‍य अपने पड़ोसी राज्‍य कर्नाटक के साथ ये सीमा विवाद को बढ़ाकर भाजपा की विधान सभा चुनाव में जीत के लिए सबसे रोड़ा बन चुकी है।

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वहीं अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मुद्दें पर महाराष्‍ट्र को सबक सिखाने का मन बना लिया है बोम्‍मई ने महाराष्‍ट्र की शिंदे सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है इसके साथ ही बोम्‍मई ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। याद रहे अमित शाह ने दिसंबर 2022 में दोनों राज्यों के बीच सीमा तनाव को कम करने के लिए कदम बढ़ाया था।

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बोम्‍मई ने कर्नाटक में 865 सीमावर्ती गांव जिस पर महाराष्ट्र अधिकार क्षेत्र होने का दावा करता है उनमें अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। सीएम बोम्मई ने निर्णय को अक्षम्य अपराध बताया और महाराष्ट्र पर दिसंबर 2022 में दोनों राज्यों द्वारा किए गए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया था कि वे सीमा मुद्दे पर कोई दावा नहीं करेंगे जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला नहीं किया।

महाराष्‍ट्र सरकार ने चली है ये चाल

बता दें कर्नाटक और महाराष्‍ट्र दोनों पड़ोसी राज्‍यों की बीच ये तनाव तब और बढ़ गया तब महाराष्‍ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्‍य की स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अतिरिक्त 54 करोड़ रुपये आवंटित करेगी, ताकि महाराष्ट्र के दावा करने वाले कर्नाटक के सीमावर्ती गांवों तक लाभ पहुंचाया जा सके।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बोम्‍मई सरकार की नाक में कर दिया है दम

इस हेल्‍थ बीमा बजट के बाद बोम्‍मई सरकार को लापरवाह बताते हुए राज्‍य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कर्नाटक सीएम बोम्‍मई के इस्‍तीफे की मांग उठा दी थी। कर्नाटक के विपक्षी नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने भी महाराष्ट्र सरकार के कदम की आलोचना की, और "कर्नाटक और कन्नडिगों के हितों की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहने" के लिए सीएम बोम्मई के इस्तीफे की मांग की।

शिंदे सरकार को बोम्‍मई ने दी ये चेतावनी

वहीं कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दें पर बुरी तरह घिरे कर्नाटक सीएम बोम्‍मई ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार से कर्नाटक की सीमा के किनारे स्थित 865 गांवों में स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के अपने आदेश को वापस लेने का आग्रह किया। बोम्‍मई ने कहा कई ग्राम पंचायतों और तालुकों (महाराष्ट्र की सीमा पर) ने कर्नाटक में शामिल होने का संकल्प लिया है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में न्याय नहीं मिल रहा है।

बोम्‍मई ने कहा ये महाराष्‍ट्र को उल्‍टा पड़ सकता है

इसके साथ ही सीएम बोम्मई ने सीमा विवाद के मुद्दों को कम करने के खिलाफ चेतावनी दी, और ये सुझाव दिया कि ये महाराष्ट्र के खिलाफ उल्टा पड़ सकता है। बोम्मई यह भी संकेत दिया कि कर्नाटक सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसी तरह की योजनाओं या कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है।

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