कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB से बंद किया लेन-देन, भाजपा ने लगाया ये गंभीर आरोप

कर्नाटक सरकार ने दो दिन पहले एसबीआई और पीएनबी के साथ सारे लेन-देन बंद करने का ऐलान कर दिया और सारे विभागों के इन दोनों बैंकों के खाते बंद करने का निर्देश दिया था। वहीं अब राज्यसभा सदस्य लहार सिंह सिरोया ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ अपने खाते बंद करने के फैसले की आलोचना की।

भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस निर्णय को मनमाना और संदिग्ध बताया। भाजपा ने कहा सरकार ने ऐसे समय में इन दो बैंकों से नाता तोड़ा है जब कि कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम (केएमवीएसटीडीसी) में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के माध्यम से 187 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दे को लेकर सरकार घिरी हुई है।

सिरोया ने सवाल किया कि दो राष्ट्रीयकृत बैंकों को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि सभी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि सभी विभागों को इन दो बैंकों से खाते बंद करने और जमा राशि निकालने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्टों में यह भी संकेत दिया गया है कि इन बैंकों में कोई और जमा या निवेश की अनुमति नहीं होगी।

12 अगस्त को, कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विश्वविद्यालयों को एसबीआई और पीएनबी से अपनी सभी जमा राशि और निवेश वापस लेने का आदेश दिया। आदेश की सूचना 14 अगस्त को दी गई। सिरोया ने इस फैसले को केएमवीएसटीडीसी घोटाले से जोड़ा, जिसमें लगभग 187 करोड़ रुपये का अवैध रूप से एक राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से स्थानांतरण किया गया था।

कर्नाटक से भाजपा सांसद ने पूर्व कर्नाटक मंत्री बी. नागेंद्र से जुड़े घोटाले का उल्लेख किया, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में जेल में हैं। केएमवीएसटीडीसी के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी. के आत्महत्या करने के बाद घोटाला सामने आया, उन्होंने एक नोट छोड़कर बताया कि यूबीआई में एक नया खाता कैसे बनाया गया था जहाँ निगम के सभी पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा, 88 करोड़ रुपये का अवैध रूप से हैदराबाद में विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरण किया गया था।