कर्मचारियों की मांगों के आगे झुकी सरकार, इस राज्य में बढ़ाई गई 17 फीसदी सैलरी
कर्नाटक विधानसभसा चुनाव 2023 चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों की जिद के आगे घुटने टेक दिए हैं। सीएम ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है।
Karnataka government employees salary hike: कर्नाटक में अब जब मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांगों के सामने घुटने टेक चुकी है और बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन 17 फीसदी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना चुके थे, कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन भी किया था ।
सरकार और कर्मचारी संघ के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें हुई थीं जो बेनतीजा साबित हुई थी। बुधवार को 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बेंगलुरु के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) में विरोध प्रदर्शन किया और बोम्मई सरकारक के खिलाफ नारे लगाए। जिसके बाद सीएम बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन 17 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया।
सीएम ने वेतन बढ़ोत्तरी का ऐलान करते हुए नई पेंशन के लिए जानें क्या कहा?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को मीडिया को दिए बयान में कहा कि हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि की घोषणा की है। अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना, वित्तीय निहितार्थ और अन्य मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
कर्मचारी की जानें क्या है मांगे
- 7 वां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए
- पुरानी पेंशन योजना को वापस की जाए
- कम से कम 40 प्रतिशत पेंशन को लागू किए जानेसमेत अन्य मांगे
कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने बोली ये बात
वहीं कर्नाटक राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा जब तक सीएम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला नहीं लेते तब तक हम विरोध करने वाले कर्मचारियों के फैसले को वापस नहीं लेंगे। हमने सीएम को विकल्प दिया है, और हम सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे।
मुख्य सचिव संग कर्मचारी संघ कर चुका था आठ मीटिंग
हालांकि कर्मचारी संघ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी और क्रिटिकल केअर के साथ-साथ क्रेमटोरियम को अपने बंद से दूर रखा था। कर्मचारियेां ने अपने मांगों को लेकर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ आठ बैठकें कर चुके हैं लेकिन वो बेनतीजा निकली। जिसके बाद मजबूर होकर कर्नाटक कर्मचारी संघ ने ये कदम उठाया।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google