Karnataka polls: सिद्धारमैया ने सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का किया वादा

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्ध्ररमैया ने अब ये वादा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो आरक्षण को बढ़ाकर 75 फीसदी कर देंगे।

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कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। एक दिन पहले अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान लिंगायतों और वोक्‍कालिगाओं के आरक्षण पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया था। अमित शाह को अब कांग्रेस पार्टी नेता और पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को जवाब देते हुए उन्‍होंने एक नया वादा कर दिया है।

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बुधवार को एक के बाद कई ट्वीट्स किए जिसमें उन्‍होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो पार्टी आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देगी। जनसंख्या के आधार पर सभी समुदायों को आरक्षण देंगे।

याद रहे केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आरक्षण पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया था क्‍योंकि कांग्रेस पार्टी के डीके शिवकुमार समेत अन्‍य नेताओं ने कहा था वे मुसलमानों के बोम्‍मई सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को बहाल कर देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव के दौरान लोगों की 'आंखें धोने' का आरोप लगाया था।

अमित शाह ने चुनावी रैलीर में कहा था कि मैं कांग्रेस नेताओं से विनम्रतापूर्वक पूछता हूं कि वे मुसलमानों के लिए आरक्षण कहां से वापस लाएंगे, आरक्षण कहां से कम करेंगे? क्या आप वोक्कालिगा, लिंगायत, दलित, एससी या एसटी का आरक्षण कम करना चाहते हैं। कांग्रेस को आरक्षण पर सफाई देनी चाहिए और कैसे वे कुछ अन्य को कम करके आरक्षण देने की योजना बना रहे हैं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। शाह ने सोमवार को कर्नाटक के लोगों को आश्वासन दिया था कि बसवराज बोम्मई सरकार द्वारा घोषित आरक्षण को लागू किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म किए बिना हर योग्य समुदाय को आरक्षण दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्‍होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ नहीं है।

बता दें कर्नाटक की वर्तमान भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले राज्‍य में मुसलमानों को दिया जाने वाला 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया और उन्हें आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत कर दिया। मुसलमानों का जो चार प्रतिशत आरक्षण समाप्‍त किया गया उस चार फीसदी आरक्षण वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांटा गया था।

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