कर्नाटक सीएम बोम्मई बोले- महिला दिवस 'पुरुषों को शामिल' करके मनाया जाना चाहिए
कर्नाटक सीएम बोम्मई ने महिला दिवस पर कहा महिलाएं समस्याओं के साथ जीती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेतों में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये का भुगतान करने की घोषणा की है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'कित्तूर रानी चेनम्मा' पुरस्कारों से महिलाओं को सम्मानित किया। कर्नाटक सीएम ने इस मौके पर सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरुषों को शामिल करके मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मां से रिश्ता जन्म से पहले का और बेहद पवित्र बंधन होता है।
पुरुषों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है
सीएम बोम्मई ने कहा संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों की महिलाओं को एकजुट करने सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर आग्रह करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि अगर किसी महिला को परेशानी होती है तो यह उसके पति या बच्चों से होती है। इसलिए लड़कों और पुरुषों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।
महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है
सीएम ने कहा समाज पुरुष प्रधान है फिर भी महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है, पुराणों में नारी को बहुत महत्व मिला है। यह कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ही थीं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया था। सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में कई महिलाओं ने भाग लिया।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जाएगा 1 हजार रुपये मानदेय
सीएम ने कहा मां से रिश्ता जन्म से पहले का और बेहद पवित्र बंधन होता है। अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारी सरकार ने रोजगार, शिक्षा और सशक्तिकरण तीन मंत्रों को बल देकर सरकार ने शिक्षा में निवेश किया है। बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माताओं की भूमिका निभा रही हैं और उनके धैर्य की सराहना की जानी चाहिए। पिछले साल उनके मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और इस साल इसे और 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
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महिलाओं के लिए कर्नाटक में शुरू की गई ये योजनाएं
सीएम बोम्मई ने बताया स्त्री समार्थ्य योजना के तहत 5 लाख का भुगतान किया जाता है।राज्य की 6.5 करोड़ आबादी है और अगर 13 करोड़ हाथ काम करते हैं, तो और अधिक हासिल करना संभव है। नई योजना कर्नाटक के विकास में मदद करेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं और सेफ्टी सिटी परियोजना भी शुरू की है। जिसके अंतर्गत 7,000 कैमरे स्थापित किए गए हैं, एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें 400 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसे सभी तालुक केंद्रों और नगर निगम सीमा तक बढ़ाया जाएगा।












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