केंद्र सरकार ने खत्म किया सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर, एजीएमयूटी में किया विलय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज (civil services) के जम्मू-कश्मीर कैडर(Jammu Kashmir cadre) को खत्म करने की गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र सरकार ने आईएएस(IAS), आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के जम्मू कश्मीर कैडर का एजीएमयूटी कैडर (AGMUT) (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) में विलय कर दिया है। बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की। इससे जम्मू-कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे। नए आदेश के बाद से यहां के अधिकारियों को अन्य राज्य में नियुक्त किया जा सकेगा। अब नए आदेश के बाद से यहां के अधिकारियों को दूसरे राज्य में नियुक्त किया जा सकेंगे।
इस संशोधन से दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति भी जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी। वहीं जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में की जा सकेगी। मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था। जिसके राज्य में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था।
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