जम्मू और कश्मीर सरकार ने NEP-2020 के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड को राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण नियुक्त किया

जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) के रूप में नामित किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है। स्कूल शिक्षा विभाग में अवर सचिव, थानाजी भट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में स्कूलों के पारदर्शी और प्रभावी विनियमन को सुनिश्चित करना है।

आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) अब एसएसएसए के रूप में कार्य करेगा, जिसे नियामक, शैक्षणिक, परीक्षा और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख का काम सौंपा गया है। प्राधिकरण सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, शिक्षक योग्यता, शासन और वित्तीय अखंडता से संबंधित मानदंडों का पालन करने के लिए मानक स्थापित करेगा और निगरानी करेगा।

यह निर्णय एनसीईआरटी के तहत एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परक (PARAKH) की सिफारिशों के अनुरूप है, जो राज्य परीक्षा बोर्डों को एसएसएसए के रूप में नामित करने की वकालत करता है। यह विभिन्न स्कूल बोर्डों में समान मानकों को सुनिश्चित करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में बोर्डों के लिए भी इसी तरह के पदनाम दिए गए हैं।

जेकेबीओएसई की स्थापित भूमिका

जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1975 के तहत स्थापित, जेकेबीओएसई केंद्र शासित प्रदेश में पाठ्यक्रम विकास, परीक्षाओं और स्कूल संबद्धता के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। इसके पास एसएसएसए के रूप में अपनी नई भूमिका द्वारा आवश्यक नियामक कार्यों को करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता है।

यह विकास जम्मू और कश्मीर के शैक्षिक ढांचे को राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करता है। जेकेबीओएसई को इन जिम्मेदारियों को सौंपकर, सरकार का लक्ष्य शैक्षिक शासन को बढ़ाना और स्कूल संचालन में उच्च मानकों को बनाए रखना है।

With inputs from PTI