बिना बैठक के ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, RTI में खुली महाराष्ट्र सरकार की पोल, अधिकारी की छुट्टी
नई दिल्ली। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की पोल खुलने के बाद सरकार ने जानकारी देने वाली अधिकारी को निलंबित कर दिया। RTI के जरिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल गई। सूचना के अधिकारी के तहत मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले एक पैनल ने बिना कोई बैठक किए बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी थी। बुलेट ट्रेन परियोजना की मंजूरी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इस जानकारी को देने वाले सूचना अधिकारी को सरकार ने निलंबित कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जीतेंद्र घडगे ने एक आरटीआई दायर कर बुलेट ट्रेन की मंजूरी के बारे में जवाब मांगा था। इस पर सूचना अधिकारी सारंगकुमार पाटिल ने जानकारी दी कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बनाई गई फडणवीस के नेतृत्व वाली समिति ने बिना किसी बैठक के ही परियोजना को मंजूरी दे दी। अब सरकार ने सारंगकुमार पाटिल को गलत जानकारी देने के आरोप में निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र गृह विभाग मामले की जांच कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि उपसमिति ने वास्तव में कई बैठक की हैं और मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी भी दी गई।
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