India Wheat Import : रिपोर्ट में दावा- गेहूं भंडार 14 साल में सबसे कम, आयात पर मोदी सरकार ने दिया ये जवाब

भारत गेहूं आयात कर सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया, महीनों बाद गेहूं इम्पोर्ट करने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि, सरकार ने इम्पोर्ट का खंडन किया है। India wheat Import modi govt no plan to buy wheat from abroad

Updated: Sunday, August 21, 2022, 16:03 [IST]

नई दिल्ली, 21 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "दुनिया को खिलाने" (feed the world) का वादा किया। पीएम के वादे के बाद रिपोर्ट आई कि भारत जल्द ही गेहूं के आयात का फैसला ले सकता है। हालांकि, सरकार ने आयात की अटकलों या किसी भी फैसले का खंडन किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि मई में गेहूं का निर्यात बंद करने का फैसला लेने के बाद चार महीने से भी कम समय में सरकार ने गेहूं आयात का फैसला लिया है। हालांकि, एएनआई की रिपोर्ट में सरकार ने आयात की अटकलों का खंडन किया है।

भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक होने के बावजूद, भारत की पहचान कभी भी एक प्रमुख गेहूं निर्यातक की नहीं रही है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कहा था कि भारत "दुनिया को खिलाने" (feed the world) के लिए तैयार है। हालांकि, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चार महीने से भी कम समय के बाद, सरकार अनाज के आयात पर विचार करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि, सरकार ने खंडन कर कहा कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के कारण गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है।

सरकार का जवाब

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने रविवार को आई मीडिया रिपोर्ट के बाद स्पष्ट किया कि भारत में गेहूं आयात शुरू होने की संभावना नहीं है। विभाग ने ट्विटर पर 'गेहूं आयात वाली खबर' का जवाब देते हुए कहा, "भारत में गेहूं आयात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। देश में हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है और एफसीआई के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है।"

ये है सरकार का जवाब

गेहूं की कीमतें

यूक्रेन और रूस दुनिया के दो प्रमुख गेहूं आपूर्तिकर्ता हैं। भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर में गेहूं की कीमतें 2,000-2,100 रुपये के मुकाबले 2,400-2,500 रुपये प्रति 100 किलोग्राम तक पहुंच गईं। अगस्त में गेहूं की कीमतें आमतौर पर निचले स्तर पर रहती हैं क्योंकि रबी की ताजा फसलें मंडियों में आती हैं। भारत में वर्तमान समय में गेहूं की कीमत केंद्र के सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल से काफी ऊपर है।

गेहूं निर्यात पर बैन के अलावा...

सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि यह कदम देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के साथ-साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया था। केंद्र ने गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात और अन्य संबंधित उत्पादों जैसे मैदा, सूजी (रवा / सिरगी), साबुत आटा और परिणामी आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

संसद में सरकार का बयान

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी सरकार ने आश्वस्त किया था कि केंद्रीय पूल में गेहूं के भंडार की कोई कमी नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, 01 जुलाई, 2022 तक, 275.80 लाख मीट्रिक टन का बफर का मानदंड है। उन्होंने कहा, वास्तविक स्टॉक 285.10 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि किसानों से निजी खरीद बढ़ी है। प्राइवेट सेक्टर में सीधे किसानों से अधिक गेहूं खरीदा जा रहा है।

MSP से अधिक कीमत पर बिक रहा गेहूं

केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में बताया, व्यापारियों द्वारा गेहूं की अधिक खरीद के कारण सरकार गेहूं की कम खरीद कर रही है क्योंकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति के कारण गेहूं का बाजार मूल्य बढ़ गया था। इसके अलावा, अगर किसान को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, एमएसपी से ऊपर गेहूं की कीमतों का मतलब ये है कि केंद्र को मूल्य गारंटी योजना के तहत कम मात्रा में अनाज खरीदना पड़ा, क्योंकि किसानों को पहले से ही निजी खरीदारों से उनकी उपज की अधिक कीमत मिल रही है।

भारतीयों की जेब पर बढ़ा बोझ

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने feed the world वाली प्रतिज्ञा मार्च में ली थी। रिकॉर्ड-तोड़ हीटवेव के कारण भारत में गेहूं का उत्पादन घटने का खतरा था। उत्पादन में कटौती के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ी। कीमतों में उछाल के कारण नान और चपाती जैसी चीजों का उपभोग करने वाले करोड़ों भारतीयों की जेब पर बोझ पड़ने लगा।

गेहूं आयात पर वित्त मंत्रालय खामोश

बढ़ती किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण अब सरकार विदेशों से खरीदारी करने की तैयारी कर रही है। सरकारी अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में आटा मिलर्स को अनाज आयात करने में मदद करने के लिए गेहूं पर 40% आयात कर में कटौती या समाप्त करना है, इस मामले से परिचित लोगों ने कहा, बातचीत के रूप में पहचाने जाने के लिए निजी नहीं हैं। यह सबसे पहले रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया, वित्त मंत्रालय ने गेहूं के आयात पर जवाब नहीं दिया। खाद्य और वाणिज्य मंत्रालयों के एक प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

गेहूं भंडार 14 साल में महीने के सबसे निचले स्तर पर

भीषण गर्मी के कारण बंपर गेहूं की पैदावार न होने के कारण सरकार ने मई में निर्यात प्रतिबंधित कर दिया था। एनडीटीवी डॉटकॉम पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, अगस्त में भारत का गेहूं भंडार 14 साल में महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। भारत में उपभोक्ता गेहूं मुद्रास्फीति 12% के करीब है।

घरेलू गेहूं की आपूर्ति को बढ़ाने पर विचार

रिपोर्ट में नोमुरा होल्डिंग्स इंक के अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने कहा, "वैश्विक गेहूं की कीमतों से युद्ध के जोखिम वाले प्रीमियम को देखते हुए, भारत अधिक आयात के माध्यम से अपनी घरेलू गेहूं की आपूर्ति को बढ़ाने पर विचार कर सकता है।" हालांकि, घरेलू थोक गेहूं की कीमतें वैश्विक कीमतों से कम हैं, आयात शुल्क में कमी भी इसे एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए आवश्यक होगी।"

अमेरिका में गेहूं का मूल्य

मार्च की शुरुआत में शिकागो में गेहूं 14 डॉलर प्रति बुशल के करीब पहुंच गया। महंगाई का कारण रूस यूक्रेन युद्ध को माना गया। युद्ध के कारण वैश्विक निर्यात खतरे में पड़ गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक होने के बावजूद, भारत कभी भी एक प्रमुख निर्यातक नहीं रहा है। हालांकि, भारत में कभी ज्यादा आयात भी नहीं हुआ। देश काफी हद तक आत्मनिर्भर था।

गेहूं उत्पादन का अनुमान और हकीकत

अधिकारियों को उम्मीद है कि 2021-22 की फसल लगभग 107 मिलियन टन होगी। हालांकि, फरवरी में 111 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया था। व्यापारियों और आटा मिलों ने 98 मिलियन से 102 मिलियन टन का अनुमान लगाया है। ऐसे में 107 को आशावादी नंबर माना जा रहा है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, देश के सबसे बड़े खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के स्तर से आधे से भी कम रहने की उम्मीद है। इसने अधिकारियों को कुछ राज्यों में अधिक चावल वितरित करने और गेहूं के आटे और अन्य उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित किया।

धान की कम बुवाई भी चिंताजनक

गेहूं भारत की सबसे बड़ी सर्दियों की फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर और नवंबर में होती है और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। भारत में चावल उत्पादन को लेकर भी चिंताएं हैं, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए अगली चुनौती हो सकती है। एनडीटीवी डॉटकॉम की रिपोर्ट में मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक के एक अर्थशास्त्री समीर नारंग ने कहा, "धान की कम बुवाई के कारण अनाज की मुद्रास्फीति चिंता का विषय है।" उन्होंने कहा कि अनाज की बढ़ती कीमतों के कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है।