मथुरा से अजमेर शरीफ तक 2025 के 6 बड़े धार्मिक केस, मंदिर-मस्जिद मामलों में क्या था कोर्ट का फैसला?

Updated: Sunday, December 28, 2025, 17:50 [IST]

India Religious Disputes 2025: भारत में आस्था और कानून का रिश्ता हमेशा संवेदनशील रहा है लेकिन 2025 ऐसा साल बनकर उभरा, जब धार्मिक विवाद सीधे अदालतों के केंद्र में आ गए। कहीं पूजा-पद्धति पर सवाल उठा, कहीं प्रबंधन को लेकर टकराव हुआ, तो कहीं मंदिर-मस्जिद विवादों ने फिर से पुरानी बहसों को हवा दे दी।

मदुरै से लेकर मथुरा और अजमेर शरीफ तक, देश की अलग-अलग अदालतों में ऐसे मामले पहुंचे, जिनका असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी महसूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और जिला अदालतों तक, न्यायपालिका ने कई जगह संतुलन साधने की कोशिश की, तो कहीं अंतरिम रोक लगाकर हालात को काबू में रखा। आइए नजर डालते हैं 2025 के उन 6 बड़े धार्मिक विवादों पर, जिन पर अदालतों के फैसले चर्चा के केंद्र में रहे।

🟡1. मदुरै का कार्तिगई दीपम विवाद: पूजा या परंपरा से टकराव

तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर उठा विवाद साल के सबसे पहले बड़े धार्मिक मामलों में शामिल रहा। मामला इस बात पर था कि दीपम पारंपरिक स्थान पर जले या फिर प्राचीन दीपथून स्तंभ पर।

एक श्रद्धालु की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने दीपथून स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी, लेकिन राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन ने इसे परंपरा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से गलत बताया। आदेश के पालन की कोशिश के दौरान विरोध प्रदर्शन हुए, हालात बिगड़े और सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी।

बात यहीं नहीं रुकी। हाई कोर्ट ने आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल मामला शीर्ष अदालत में लंबित है, लेकिन इस विवाद ने दिखा दिया कि पूजा-पद्धति से जुड़े फैसले कितने संवेदनशील हो सकते हैं।

🟡2. अजमेर शरीफ दरगाह: बुलडोजर से पहले सुनवाई जरूरी

दिसंबर 2025 में अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा मामला सुर्खियों में आया, जब केंद्र सरकार ने परिसर में कथित अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इस पर दरगाह के खादिम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर देते हुए केंद्र को जल्दबाजी से रोक दिया।

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम 1955 के तहत दरगाह कमेटी के गठन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट का रुख यह साफ करता है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में प्रक्रिया सबसे अहम है।

🟡 3. संभल की शाही जामा मस्जिद: दावा मंदिर का, आदेश यथास्थिति का

उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर चला आ रहा विवाद 2025 में फिर अदालत पहुंचा। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल श्री हरि हर मंदिर था, जो भगवान कल्कि को समर्पित था।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के सर्वे आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई और बाद में पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

अदालत ने साफ किया कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस फैसले ने फिलहाल विवाद को ठंडा जरूर किया, लेकिन मुद्दा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

🟡4. बांके बिहारी मंदिर: श्रद्धा बनाम प्रबंधन

वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का मामला आस्था से ज्यादा प्रबंधन को लेकर अदालत पहुंचा। सवाल यह था कि मंदिर का संचालन पारंपरिक सेवायत परिवार करें या फिर सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक उच्चस्तरीय प्रबंधन समिति बनाई, ताकि भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि बाद में सेवायतों ने समिति की सीमाओं को लेकर नई याचिका दायर कर दी।

अब कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि समिति का दायरा कितना होगा। यह मामला दिखाता है कि धार्मिक स्थलों में सुधार और परंपरा के बीच संतुलन कितना कठिन है।

🟡5. कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह: मथुरा का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका

मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद 2025 में भी सबसे संवेदनशील मामलों में शामिल रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक बरकरार रखी।

मस्जिद पक्ष की याचिका पर शीर्ष अदालत ने साफ किया कि जब तक अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। इससे साफ है कि कोर्ट फिलहाल किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहता है, जिससे माहौल बिगड़े।

🟡6. ज्ञानवापी मस्जिद: पूजा, सर्वे और कानूनी रोक

वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद विवाद 2025 में भी अदालतों में चलता रहा। निचली अदालत के सर्वे आदेश और तहखाने में पूजा की अनुमति के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।

1991 से चले आ रहे इस मामले में अदालत ने फिलहाल सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साफ है कि ज्ञानवापी मामला न्यायपालिका के लिए सबसे जटिल धार्मिक विवादों में से एक बना हुआ है।

🟡आस्था पर फैसला नहीं, संतुलन की कोशिश

2025 में धार्मिक विवादों पर अदालतों का रुख साफ दिखा। ज्यादातर मामलों में कोर्ट ने अंतिम फैसले से पहले हालात को संभालने और टकराव रोकने को प्राथमिकता दी।

मंदिर-मस्जिद विवाद हों या पूजा-पद्धति और प्रबंधन से जुड़े मामले, न्यायपालिका ने बार-बार यही संदेश दिया कि कानून के दायरे में रहकर ही आस्था की रक्षा संभव है। आने वाले सालों में इन मामलों पर अंतिम फैसले क्या होंगे, यह देखना अभी बाकी है, लेकिन 2025 ने यह जरूर दिखा दिया कि भारत में आस्था और अदालतें एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं।