भारत का अहम फैसला- यूक्रेन को भेजी जाएंगी दवाएं और दूसरी जरूरी मदद

नई दिल्ली, 28 फरवरी: भारत सरकार की ओर से रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन को दवाएं और दूसरी मदद भेजी जाएगी। सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हम यूक्रेन को दवाओं और दूसरी मानवीय मदद भेजेंगे। इसके साथ-साथ विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी साफ किया गया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। अगर जरुरत पड़ेगी तो भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जाएगी।

 Arindam Bagchi

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोमवार को अपनी प्रेस वार्ता में कहा, हम सभी भारतीय नागरिक और छात्रों से आग्रह करते हैं कि आप पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं लेकिन वहां पर सीधे बॉर्डर की तरफ ना जाए। बॉर्डर पर बहुत भीड़ है, ऐसे में नजदीकी शहर को ठिकाना बनाएं। हमारी टीमें वहां पर ही मदद करेगी। हम समन्वय और निकासी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है और सभी की मदद की जाएगी।

बागची ने बताया है कि भारत क पास मोल्दोवा के माध्यम से एक नया रास्ता भी है, जो अब शुरू हो गया है। इसके अलावा हमारी टीमें रोमानिया के माध्यम से भारतीयों को निकालने में सहायता करेंगी। उन्होंने बताया है कि अब तक करीब 1,400 भारतीय नागरिकों को लेकर छह उड़ानें आ भारत आ चुकी हैं। इसमें बुखारेस्ट (रोमानिया) से चार उड़ानें और बुडापेस्ट (हंगरी) से दो उड़ानें आई हैं। वहीं भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद से करीब 8,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ दूसरे देशों में चले गए हैं।

चार मंत्री जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में

अरिंदम बागची ने बताया है कि यूक्रेन की सीमा से लगे चार देशों में भारत सरकार ने विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे, किरेन रिजिजू स्लोवाक गणराज्य जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे, वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोल्दोवा में निकासी प्रक्रिया की भी देखरेख करेंगे।

बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद लगातार दोनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन में भारत के भी काफी लोग फंसे हुए हैं। खासतौर से वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे करीब 14 से 15 हजार भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। जिनको निकालने की कोशिश भारत सरकार की ओर से हो रही है।

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