टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही खास बात, जानिए क्या कहा?
विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव अभी भी अनिश्चित हैं। भारत का लक्ष्य इस साल शरद ऋतु तक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। जयशंकर की टिप्पणी ट्रंप द्वारा भारत सहित पांच देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ के प्रभावी होने के बाद आई है, जिससे व्यापार में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा हुआ है और वैश्विक मंदी की चिंताएं पैदा हुई हैं।

जयशंकर ने न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करना संभव है कि इसका क्या असर होगा, क्योंकि हम नहीं जानते।" उन्होंने इन मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के साथ जल्द से जल्द बातचीत करने की भारत की रणनीति पर जोर दिया।
भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण
जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर सहमति बनाई है। फरवरी में वाशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच चर्चा के बाद, दोनों पक्ष 2025 की शरद ऋतु तक बीटीए के शुरुआती चरण पर बातचीत करने पर सहमत हुए।
उन्होंने बताया, "हमने तय किया कि हम इन मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन से जल्द ही बात करेंगे और हम उनके साथ बहुत खुले और रचनात्मक थे, जैसा कि वे हमारे साथ थे।" मंत्री ने कहा कि हर देश अमेरिका से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है और भारत का लक्ष्य ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौता करना है।
ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की संभावनाएं
जयशंकर ने कहा कि मौजूदा स्थिति ने व्यापार समझौते पर गंभीर चर्चा का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा था, जो साकार नहीं हो सका। यहां तक कि बाइडेन के प्रशासन के तहत भी चर्चाओं के परिणामस्वरूप आईपीईएफ जैसी पहल हुई।
मई 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू किए गए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों में समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। जयशंकर ने कहा, "वे (बाइडेन प्रशासन) द्विपक्षीय समझौता करने के बहुत खिलाफ थे।"












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