भारत ने शीर्ष न्यायाधीशों के साथ 23वें विधि आयोग का गठन किया

सरकार ने सोमवार से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की है। इस नए पैनल में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को इसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति है। पिछले आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था।

सोमवार देर रात एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी कानून मंत्रालय के आदेश के अनुसार, नए आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिनमें एक सदस्य-सचिव भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य होंगे। आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि पाँच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष या सदस्य जो सेवारत न्यायाधीश हैं, वे न्यायपालिका से सेवानिवृत्ति या आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इन भूमिकाओं में बिताया गया समय वास्तविक सेवा माना जाएगा।

नियुक्तियों की अन्य श्रेणियों के लिए, अध्यक्ष को 2.50 लाख रुपये का निश्चित मासिक वेतन प्राप्त होगा, जबकि सदस्यों को प्रति माह 2.25 लाख रुपये मिलेंगे। सेवानिवृत्त व्यक्तियों, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल हैं, को वेतन मिलेगा जिसमें उनकी पेंशन या पेंशन समकक्ष लाभ शामिल होंगे, जो क्रमशः 2.50 लाख रुपये या 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया, जिसमें कई महीनों तक अध्यक्ष नहीं था। समान नागरिक संहिता पर इसकी प्रमुख रिपोर्टों में से एक अधूरी है। हालाँकि, एक साथ चुनावों पर एक रिपोर्ट तैयार है, लेकिन अध्यक्ष के अभाव में कानून मंत्रालय को जमा करने के लिए लंबित है।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी, जिन्होंने 22वें आयोग का नेतृत्व किया, को इस साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी लोकपाल में नियुक्त किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने मार्च में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

पिछले साल, 22वें आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए परामर्श शुरू किए थे। विभिन्न सामाजिक वर्गों से सुझाव एकत्र करने के बाद, न्यायमूर्ति अवस्थी की लोकपाल में नियुक्ति होने पर यह रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में था।