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नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने किया 4663 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा

आयकर विभाग ने 8 नवंबर से 1 जनवरी के बीच 253 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 556 सर्वे किए और 289 जगहों पर जांच के बाद सीज करने की कार्रवाई हुई।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। नोटबंदी की घोषणा के बाद आयकर विभाग ने 4663 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय का खुलासा किया है। कालाधन रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने की सरकार की घोषणा के बाद आठ नवंबर से 1 जनवरी के बीच आयकर विभाग ने लगातार छापेमारी की। विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान करीब 562 करोड़ रुपये सीज किए जिनमें से 110 करोड़ रुपये नए नोटों में थे। आयकर विभाग की ओर से अब भी कालाधन रखने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है।

नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने किया 4663 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा

पिछले महीने जब्त किए थे 3000 करोड़
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आयकर विभाग ने 8 नवंबर से 1 जनवरी के बीच 253 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 556 सर्वे किए और 289 जगहों पर जांच के बाद सीज करने की कार्रवाई हुई। आयकर विभाग ने इस दौरान टैक्स चोरी करने वालों और हवाला कारोबार से जुड़े लोगों को 5062 नोटिस भी जारी किए। पिछले महीने आयकर विभाग ने दावा किया था कार्रवाई के दौरान 3185 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा करके सीज किया गया है। विभाग ने तब तक 86 करोड़ रुपये के नए नोट भी जब्त किए थे। आयकर विभाग के अलावा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी छापेमारी की और भारी मात्रा में अघोषित संपत्तियों का खुलासा किया।

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नोटबंदी की घोषणा के बाद हुई कार्रवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी जिसके तहत 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करके 2000 रुपये और 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए। सरकार ने पुराने नोटों को बदलने और बैंकों में जमा कराने के लिए 50 दिन का वक्त भी दिया था। इसकी समय सीमा 30 दिसंबर को समाप्त हुई है। इन 50 दिनों में ही आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी के अलावा पुलिस ने भी कई जगहों पर कार्रवाई करके कालाधन और अघोषित संपत्तियों का खुलासा किया। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा जो अवैध रूप से करोड़ों रुपये ले जा रहे थे। इनमें से ज्यादातर पैसा हवाला कारोबार का था।

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English summary
income tax officials disclosed Rs 4663 crore undisclosed income after demonetisation.
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