एक दिन में ही पलट गए इमरान खान, भारत से कपास और चीनी आयात पर पाकिस्तान का यू-टर्न

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने भारत से कपास और चीनी आयात करने का फैसला एक दिन में ही पलट दिया है। वहां की फेडरल कैबिनेट ने इकोनॉमिक को-ऑर्डिनेशन कमिटी (ईसीसी) के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। इसने बुधवार को ही भारत से कपास और चीनी के फिर से आयात करने का प्रपोजल दिया था, जिसकी जानकारी इमरान के एक मंत्री ने ही सार्वजनिक की थी। फैसले पर यू-टर्न लेने की खबरें पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आई हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद करीब 19 महीने से पाकिस्तान सरकार ने भारत से कपास और चीनी के आयात पर पाबंदी लगा रखी है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी के भारत से कपास और चीनी आयात के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईसीसी ने एक दिन पहले ही पड़ोसी मुल्क से इन दोनों चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अगस्त, 2019 से भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया था। गौरतलब है कि इमरान खान की सरकार ने कपड़ा उद्योग के दबाव में बुधवार को फिर से भारत के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने की पहल की थी, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसको लेकर इमरान सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि कश्मीर पर भारत के रुख में बदलाव के बिना ही उन्होंने ऐसा क्यों किया?

बुधवार के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने 30 जून, 2021 से भारत से कपास आयात करने का फैसला किया था। गौरतलब है कि भारत के कपास के बिना पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी कपड़ा मंत्रालय ने भी यह पाबंदी हटाने की सिफारिश की थी। इसी तरह अपने निजी क्षेत्र के लिए उसने भारत से चीनी आयात को भी मंजूरी दी थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने खुद इसकी जानकारी दी थी। यही नहीं पिछले हफ्ते केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संसद में कहा था कि भारत, पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ सामान्य संबंधों की इच्छा रखता है, जिसमें व्यापारिक रिश्ते भी शामिल हैं।

English summary

Pakistan has reversed its decision to import cotton and sugar from India within a day. The Federal Cabinet has rejected the proposal of the Economic Co-ordination Committee