असम के मुख्यमंत्री ने संवैधानिक अखंडता के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की सराहना की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संविधान का पालन करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस की सराहना की। यह प्रशंसा गुवाहाटी में एक बैठक के दौरान हुई, जहां सरमा ने एक्स (पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) पर अपनी बातचीत का एक वीडियो साझा किया।

 मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका की सराहना की

"गुवाहाटी में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस जी से अपनी शिष्टाचार मुलाकात में, मैंने बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संविधान की रक्षा करने के लिए उनकी बुद्धिमानी की बहुत सराहना व्यक्त की," सरमा ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लिखा। वीडियो में दोनों नेताओं को बातचीत करने से पहले स्कार्फ और किताबें एक्सचेंज करते हुए दिखाया गया है।

सरमा और बोस के बीच की बैठक में पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई, खासकर एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे और बांग्लादेश में अन्य घटनाओं पर विचार-मंथन किया।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आधिकारिक एक्स हैंडल ने बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन दिया, "पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस गुवाहाटी में असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ।"

डॉक्टर्स ने न्याय की मांग की

असम के डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के लिए न्याय की मांग करने के लिए राज्यपाल बोस से मुलाकात की। उन्होंने अपनी शिकायतें व्यक्त कीं और चिकित्सा पेशेवरों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा उपायों का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

"असम के डॉक्टरों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर की क्रूर हत्या के साथ एकजुटता व्यक्त की, माननीय राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी शिकायतें व्यक्त कीं," राज्यपाल के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक और पोस्ट में लिखा गया है।

राज्यपाल बोस से आश्वासन

राज्यपाल बोस ने चिकित्सा पेशेवरों को आश्वासन दिया कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहल करेंगे, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि बोस ने विरोध करने वाले डॉक्टरों की मांगों और शिकायतों को प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में लाने का वादा किया।

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