'...करनी है दूसरी शादी तो अभी भी समय, दावत में हमें भी बुलाना', बदरुद्दीन पर CM हिमंत बिस्वा सरमा का तंज

Updated: Saturday, March 30, 2024, 23:51 [IST]

नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बदरुद्दीन अजमल दूसरी या तीसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें जल्दी करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव बाद उन्हें इसका मौका नहीं मिलेगा।

भारत में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद देश में बहु विवाह प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकेगा। असम में हिमंत बिस्व सरमा सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। इस बीच एआईयूडीएफ नेता व सांसद बदरुद्दीन अजमल के यूसीसी पर एक बयान को लेकर सीएम हिमंत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर बदरुद्दीन अजमल दूसरी या तीसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा करें क्योंकि उसके बाद राज्य में बहुविवाह कानून द्वारा एक आपराधिक प्रथा बन जाएगी।

शनिवार को संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए सीम सरमा ने कहा, अगर वो (अजमल) दोबारा शादी करने पर विचार कर रहा है, तो उसे अभी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद हम असम में यूसीसी लाने जा रहे हैं। इसके बाद, यह एक समस्या हो सकती है, क्योंकि उसे बहुविवाह करने के लिए गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यदि वह चुनाव आने से पहले शादी करने की योजना बना रहा है, तो मैं उसकी शादी में भी शामिल हो सकता हूं। यह (बहुविवाह) अभी तक अवैध नहीं है। जहां तक मुझे पता है, उसकी एक ही पत्नी है। अगर वह ऐसा करने की योजना बना रहा है तो यह ठीक है चुनाव से पहले उन्हें दूसरी बार और अब और बार उनकी वैवाहिक शपथ पढ़वाई जाएगी।

सीएम ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। असम में यूसीसी लागू करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में अगर बदरुद्दीन दूसरी शादी करने की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए अभी भी समय है। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि शादी में बदरुद्दीन उन्हें (सीएम) भी आमंत्रित कर सकते हैं।

सीएम ने यूसीसी को लेकर कहा, "कैबिनेट ने यूसीसी और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक दोनों पर चर्चा की। हालांकि, अब तक, हम बहुविवाह पर प्रतिबंध को गंभीरता से ले रहे हैं। चूंकि, उत्तराखंड विधानसभा पहले ही यूसीसी पारित कर चुकी है, इसलिए हम भी इसे लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। दो मसौदा कानून ताकि हम एक कड़ा कानून ला सकें। हम इस पर काम कर रहे हैं।"