हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को वन भूमि पर सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पूरे राज्य में वन भूमि पर अतिक्रमण, जिसमें फलदार पेड़ भी शामिल हैं, को हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश बुधवार को न्यायाधीश विवेक ठाकुर और बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने जारी किया। यह निर्णय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नए निर्देशों के बाद आया है, जिसमें चैथला गांव की वन भूमि से 2,456 सेब और अन्य फलदार पेड़ों, साथ ही रोहड़ू और कोटगढ़ वन मंडलों से क्रमशः 713 और 490 पेड़ों को हटाने की बात कही गई है।

अदालत ने इन निर्देशों में राज्य के अन्य क्षेत्रों से अतिक्रमण और बागों को हटाने के बारे में कोई संदर्भ नहीं होने पर ध्यान दिया। इसने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण, जिसमें फलदार पेड़ भी शामिल हैं, को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में निष्पादित किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले एक ताजा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इसके अतिरिक्त, पीठ ने संबंधित अधिकारियों को 8 जनवरी, 2025 के फैसले के संबंध में एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस मामले पर व्यापक निर्देश दिए गए थे। उच्च न्यायालय का यह आदेश सेब बेल्ट में अतिक्रमण की गई वन भूमि पर फलदार पेड़ों के काटे जाने को लेकर महत्वपूर्ण चिंताओं के बीच आया है।

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने व्यक्त किया है कि अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के अलावा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने वन भूमि पर बाग लगाने की अनुमति दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बाग रातों-रात नहीं बने बल्कि दशकों से विकसित हुए हैं, और इन अतिक्रमणों को संबोधित करने में उनके निरीक्षण के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है।

वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जनहित याचिकाएं लगभग एक दशक पहले शुरू की गई थीं। अदालत के हालिया आदेश के बाद इन अतिक्रमणों को हटाने की पहल को गति मिली है।

With inputs from PTI