किसानों का 100% कर्ज माफ.... समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र की 10 अहम बातें
लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के साथ यूपी में चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में विजन डॉक्यूमेंट नाम से पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। उनके साथ पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी थे।
1- भारत में अत्यधिक असमानता को दूर करने के लिए तीन मोर्चे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तीन बिन्दु हैं सामाजिक गतिशीलता, आवास एवं आय है। हम वादा करते हैं कि इस योजना के तहत गरीब से गरीब परिवारों की मदद करेंगे। समाजवादी पेंशन योजना के तहत हम जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को 3000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। योजना के फंडों का सही उपयोग सुनिश्चत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
2- हम 2.5 करोड़ से अधिक सम्पत्ति रखने वाले परिवारों की कुल सम्पत्ति पर 2 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाकर सामाजिक हस्तांतरण की वृद्धि का प्रस्ताव रखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि ज्यादा अमीर लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का ब्रैकेट बनना चाहिए। जो अपनी सम्पत्ति को कई तरह से छुपाते हैं। जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 1 फीसदी होगा।
3- रोजगार- हम लोग इस जटिल प्रक्रिया को न अपनाते हुए प्रत्येक साल 1,00,000 नौकिरयां देंगे ताकि किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। भर्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियिमतता करने वालों के खिलाफ सख्त कारर्वाई की जाएगी। हम नये कान्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मिशन मोड में नौकिरयों और विकास कार्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं वतर्मान केंद्र सरकार की भांति गलतियां नहीं करना चाहते हैं। जिससे नए परिणाम दिए जा सकें ।
4- सभी के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। स्कूलों का निमार्ण करना ही पयार्प्त नहीं है। गुणवत्ता युक्त प्राथिमक शिक्षा देने में असफल रही है। इस कारण से देश की एक पीढ़ी रोजगार के अवसर से वंचित है। इस दिशा में महापरिवतर्न सिर्फ तभी आ सकता है जबिक जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाए। हम इस दिशा में अलग तरह से सोचते हैं ताकि देश के प्रत्येक छात्र को अनिवार्य नि:शुल्क एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। इसके अलावा जरूरतमंदों को लैपटॉप और टैबलेट्स भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी शिक्षा को और बेहतर कर सकें ।
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5-हमारी सरकार बनने पर हम केंद्रीय आरक्षण के नवीन आंकड़ों को जारी करेंगे ताकि देश में प्रत्येक जाति की जनसंख्या का सही आंकलन किया जा सके। हम लोग अग्रणी अथर्शास्त्रियों, सामजिक विचारकों से मिलकर अध्ययन करेंगे कि देश में किस क्षेत्र में कितने कमर्चारियों की आवश्यकता है- उदाहरण के तौर पर 1.3 अरब जनसंख्या के लिए कितने पुलिस बल की आवश्यकता है? हम लोग आवश्यक सरकारी विभागों में पांच साल के भीतर मानव संसाधन को चरणबद्ध तरीके से दोगुना करंगे।
6- अग्रणी कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों वाले शहरों में समाजवादी छात्रावासों का निमार्ण कराया जाएगा। आप पढ़ाई में प्रथम श्रेणी या डिस्टंक्शन लाते हैं तो आपकों इन हॉस्टलों में ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
7- पिछले पांच सालों में भारत ने आंतिरक सुरक्षा के मोर्चे पर अब तक के सबसे बदतर हालातों का सामना किया है। मौजूदा वक्त में हमने भारत को एकजुट रखने वाले सामाजिक ताने-बाने को छिन्न- भिन्न होते देखा है।
8- अन्नदाता किसान भाई हमारा पेट भरते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि वह भी भूखे न रहें। भाजपा की सरकार जबसे बनी है हमारे किसानों एवं ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कामगारों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस कड़ी में 100 फीसदी किसान कर्ज माफी हमारा पहला कदम होगा। क्योंकि 90 फीसदी किसान कर्ज के लिए स्थानीय साहूकारों पर निभर्र रहते हैं। जो बैंकों की तरह कागजी कायर्वाही पर जोर नहीं देते हैं। हमें इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा।
जानिए अखिलेश यादव के पास कुल कितनी संपत्ति है
9-दिन
पर
दिन
घबराई
भाजपा
भारतीय
सेना
को
एक
राजनीतिक
हथियार
के
तौर
पर
इस्तेमाल
कर
रही
है।
जिसका
एक
मात्र
उद्देश्य
सभी
विपक्षी
दलों
को
देशद्रोही
करार
देना
है।
भाजपा
का
छद्म
राष्ट्रवाद
हमारी
राष्ट्रीय
सुरक्षा
के
लिए
किसी
भी
बाहरी
ताकत
से
ज्यादा
खतरनाक
है।
हम
राजनीतिक
फायदे
के
लिए
सेना
और
सैनिकों
के
इस्तेमाल
को
पूर्ण
रूप
से
प्रतिबंधित
करेंगे।
साथ
ही
उन
सभी
राज्यों
में
रेजिमेंट
की
स्थापना
करेंगे
जहां
वतर्मान
में
रेजिमेंट
नहीं
है।
हम
अहीर
बख्तरबंद
रेजीमेंट
और
गुजरात
इन्फेंट्री
रेजीमेंट
की
स्थापना
करेंगे।
सभी
तरह
के
सुरक्षा
बलों
के
जवानों
को
चाहे
वे
सेना
के
हों,
बीएसएफ
के
हों
या
सीआरपीएफ
के
सभी
का
सम्मान
और
दर्जा
बराबर
होना
चाहिए।
10- हम भाजपा सरकार की कश्मीर नीति का पुनमूर्ल्यांकन करेंगे जिसने बड़े पैमाने पर कश्मीरी युवाओं में अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया है। हमारा मुख्य ध्यान संविधान के दायरे में व मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कश्मीर को देश के संघीय ढांचे के करीब लाने पर होगा। NATGRID-राष्ट्र सुरक्षा की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए metadata intelligence grid- को पुन: शुरु किया जाएगा साथ ही इसको अत्याधुनिक तकनीक और मानव संसाधनों से लैस किया जाएगा।
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