राहुल गांधी की न्याय योजना को लेकर रघुराम राजन ने चेताया

Published: Wednesday, March 27, 2019, 11:33 [IST]

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा न्यूनमत आय योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। रघुराम राजन का मानना है कि न्यूनतम आय की योजना जिसका राहुल गांधी ने ऐलान किया है वह अच्छी योजना है, लेकिन इसे लागू करने के लिए भारत की वित्तीय असलियत को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए रघुराम राजन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा इस योजना से देश के जमीनी स्तर के लोगों को लाभ होगा, हालांकि उन्हें इस बात का संदेह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस योजना का वहन कर पाएगी।

सही तरीके से लागू करने की जरूरत

राहुल गांधी की न्याय योजना में कुल अनुमानित खर्च 3.6 लाख करोड़ रुपए आ सकता है। कांग्रेस की ओर से साफ किया गया है कि वह न्याय योजना को लागू करने के लिए पहले से लागू सब्सिडी को खत्म नहीं करेगी। ऐसे में अगर न्याय योजना को लागू किया जाता है तो सरकार पर कुल 6.94 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का बोझ आएगा। रघुराम राजन का कहना है कि अगर न्याय योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।

जमीनी स्तर पर होगा विकास

रघुराम राजन ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए इस तरह के रास्ते हैं जिससे कि जमीनी स्तर पर विकास होगा। इस योजना की वजह से लोगों को वित्तीय फैसले लेने में मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा, क्या यह पहले से चली आ रही योजनाओ के अलावा होगी, अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला होगा। हमारे पास मौका है कि गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर सके। अगर बेहतर तरीके से इस योजना को लागू किया गया तो यह व्यवस्था को बदल देगा।

राजन ने चेताया

रघुराम राजन ने कहा कि यह बहुत बड़ी योजना है और इसमे खर्च काफी ज्यादा होगा। ऐसे में जो सरकार सत्ता में आती हो उसे यह देखना होगा कि वह कैसे इस वित्तीय खर्च को वहन करती है। मौजूदा हालत काफी मुश्किल हैं, आप योजना के उपर एक और योजना लागू नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद इस योजना को लेकर वित्तीय स्थिति को देखने की जरूरत होगी। वर्तमान राजकोषीय घाटे के बारे में राजन ने कहा कि जो मौजूदा स्थिति है क्या उसमे हम 7 लाख करोड़ रुपए की और सब्सिडी जोड़ सकते हैं, जवाब है, नहीं। कोई भी जिम्मेदार सरकार चुनाव के बाद इस वादे की समीक्षा करेगी।

ऐतिहासिक योजना

बता दें कि न्याय योजना की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि समय बदलने का वक्त आ गया है। 5 करोड़ गरीब परिवार जिसमे कुल 25 करोड़ लोग आते हैं उन्हें सीधे तौर पर इस योजना का लाभ होगा। उन्होंने इस योजना को गरीबी पर निर्णायक हमला करार दिया है। गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम गरीबी को देश से खत्म कर देंगे। यह ऐतिहासिक योजना है, यह दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। हमने इसके लिए कई अर्थशास्त्रियों से सलाह ली है।

Published On March 27, 2019