समोसे-जलेबी पर अब दिखेगा सिगरेट जैसा हेल्थ अलर्ट, जानिए खबर की सच्चाई

Updated: Tuesday, July 15, 2025, 17:50 [IST]

Health warning on Jalebi Samosa: भारत में बढ़ती तोंद और ढीली होती जीन्स को देखकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमर कस ली है। और कसना भी था आख़िर हर नुक्कड़ पर समोसे, हर बाजार में जलेबी और अधिकतर लोगों की पसंद तली-भुनी चीज जो है! लेकिन अब ये सब यूं ही नहीं खाई जा सकेंगी।

सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आई कि, सरकार ने फ़ैसला किया है कि समोसे-जलेबी जैसी तली-भुनी और मीठी चीज़ों पर अब सिगरेट की तरह हेल्थ वॉर्निंग लगाई जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि एम्स नागपुर जैसे बड़े संस्थानों को आदेश दिया गया है कि वे अपनी कैंटीन और सार्वजनिक जगहों पर बड़े-बड़े 'तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड' लगाएं।

इन चेतावनी बोर्ड्स में क्या होगा खास?

दावा किया गया कि, इन तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड्स पर समोसा, जलेबी, पकोड़े जैसी तली-भुनी और मीठी चीज़ों में छिपी फैट, ट्रांसफैट और शुगर की असली मात्रा को उजागर किया जाएगा। इन पोस्टर्स का मकसद यह है कि लोग केवल स्वाद से नहीं, सजगता से खाएं यानी जानें कि एक समोसे के साथ कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी और खतरा भी निगल रहे हैं।

इन चेतावनियों की शैली कुछ वैसी ही होगी जैसी सिगरेट के पैकेट पर दी जाती है साफ, सीधी और चौंकाने वाली। मकसद है लोगों को डराना नहीं, जागरूक करना। ताकि अगली बार जब आप जलेबी की प्लेट उठाएं, तो दिमाग में एक छोटा सा सवाल जरूर उठे 'ये स्वाद ज़रूरी है या स्वास्थ्य?' ल

किन खाद्य वस्तुओं को शामिल किया गया है?

समोसे
जलेबी
पकोड़े
हाई-कैलोरी व तले-भुने स्नैक्स
अधिक शक्कर युक्त मिठाइयां

समोसा, जलेबी और लड्डू पर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी वाली खबर फर्जी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समोसा, जलेबी, लड्डू जैसे भारतीय स्नैक्स पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।

हकीकत क्या है?

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई विशेष चेतावनी लेबल या निर्देश इन खाद्य उत्पादों पर नहीं जारी किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह किसी विशेष खाद्य वस्तु या भारतीय स्ट्रीट फूड को लेकर नहीं है, बल्कि यह सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से है।

यह कोई प्रतिबंध नहीं है

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह कोई पाबंदी (बैन) नहीं है। यह अभियान लोगों को जानकारी देकर सशक्त बनाने की दिशा में एक पहल है। इसका उद्देश्य पारंपरिक व्यंजन बंद करना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है।