हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त आवासीय भूखंडों में नर्सिंग होम के लिए व्यापक नीति को मंजूरी दी।

हरियाणा सरकार ने राज्य भर में लाइसेंस प्राप्त आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य उभरते आवासीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की कमी को दूर करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निवासियों को पास में ही आवश्यक चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

नई नीति के तहत, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आवासीय प्लॉटों पर नर्सिंग होम स्थापित किए जा सकते हैं, जो रूपांतरण शुल्क के अधीन होंगे। इन प्लॉटों का स्वामित्व योग्य एलोपैथिक या आयुष डॉक्टरों के पास होना चाहिए जो मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं और वर्तमान में अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संघ की स्थानीय शाखा के साथ पंजीकरण भी आवश्यक है।

प्रत्येक सेक्टर में अधिकतम चार नर्सिंग होम की अनुमति होगी, जिसमें प्लॉट के आकार की आवश्यकता उच्च और उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए 350 वर्ग गज और मध्यम और निम्न क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए 250 वर्ग गज निर्धारित की गई है। इन साइटों को केवल सेक्टर या मास्टर सड़कों के साथ सर्विस सड़कों पर ही अनुमति दी जाएगी।

शुल्क संरचना और ज़ोनिंग

आवासीय प्लॉट मालिकों के लिए निर्धारित शुल्क संभावित क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हैं: हाइपर जोन के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज, हाई जोन के लिए 8,000 रुपये, मीडियम जोन के लिए 6,000 रुपये और लो जोन के लिए 4,000 रुपये। किसी भी अतिरिक्त शुल्क, जैसे बाहरी विकास शुल्क, लागू नहीं होंगे।

वैधानिक शुल्कों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन नियम, 1976 और हरियाणा अनुसूचित सड़कें और अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 के तहत वैधानिक शुल्कों में संशोधन को भी मंजूरी दी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक और शहरी विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप शुल्क संरचना को अपडेट करना है।

संशोधित शुल्कों में जांच शुल्क, रूपांतरण लाइसेंस शुल्क, राज्य बुनियादी ढांचा विकास शुल्क (एसआईडीसी) और बुनियादी ढांचा संवर्द्धन शुल्क (आईएसी) शामिल हैं। इस अपडेट से लाइसेंस देने के लिए संशोधित शुल्क और शुल्कों के माध्यम से राज्य के राजस्व में 22-25 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

With inputs from PTI