दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने के लिए वेबसाइट लॉन्च

नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं को तय करने वाली वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं परिभाषित करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ये वेबसाइट तैयार की है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वेबसाइट का शुभारंभ करने के बाद कहा, दिल्ली के लोगों के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। वहीं एक और पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिसके जरिये वे लोग मालिकाना हक के लिये आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बीते 11 बरसों में सिर्फ वादे करती रही लेकिन इस पर कुछ किया नहीं गया। दिल्ली के जनता के फायदे से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली सरकार का रवैया गैरजिम्मेदार रहा, इसी के चलते अनाधिकृत कॉलोनियों के रेखांकन की प्रक्रिया लंबित रही।

पुरी ने कहा, कई सालों से दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने प्रक्रिया को काफी कठिन कहा जाता रहा, काम नहीं किया गया। हमने तीन महीने के अंदर इसे पूरा करने के लिए प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया और काम करके दिखाया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों को मालिकाना हक देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम उदय (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) दिया गया है। पिछले महीने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की 1800 के करीब अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने का ऐलान किया था। इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की मांग पिछले कई दशक से चली आ रही है।

English summary

Hardeep Singh Puri started website to define delhi unauthorized colonies boundary