सरकार ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा निगरानी के लिए विशिष्ट भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार की

भारत सरकार ने दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित अपने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित किया है। शुक्रवार रात को कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में, भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन के बाद, इन परिवर्तनों का विवरण दिया गया है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के अधिकार के तहत लागू किया गया था।

संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग अब दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा का निरीक्षण करेगा। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों, 1961 में संशोधन विशेष रूप से संचार मंत्रालय के दायरे में इस जिम्मेदारी को जोड़ता है। यह परिवर्तन THE SECOND SCHEDULE में MINISTRY OF COMMUNICATIONS SANCHAR MANTRALAYA शीर्षक के तहत परिलक्षित होता है।

साइबर सुरक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) साइबर सुरक्षा मामलों में अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का समर्थन करेगा। यह भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उल्लिखित है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। नई जिम्मेदारियां THE SECOND SCHEDULE में MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA के तहत प्रविष्टि 5B के तहत सूचीबद्ध हैं।

साइबर अपराध

साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दे अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे। यह जिम्मेदारी THE SECOND SCHEDULE में MINISTRY OF HOME AFFAIRS GRIH MANTRALAYA के तहत प्रविष्टि 36A के रूप में जोड़ी गई है। विभाग आगे चलकर साइबर अपराध से संबंधित सभी पहलुओं को संभालेगा।

रणनीतिक समन्वय

प्रधान मंत्री कार्यालय का हिस्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। यह भूमिका THE SECOND SCHEDULE में NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT RASHTRIYA SURAKSHA PARISHAD SACHIVALAYA के तहत प्रविष्टि 3 के रूप में निर्दिष्ट है। NSCS का नेतृत्व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अपने सचिव के रूप में कार्य करता है।

NSCS भारत में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मामलों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। नव परिभाषित भूमिकाएं भारत सरकार के कार्य आवंटन तीन सौ सत्तावनवें संशोधन नियम, 2024 का हिस्सा हैं, जो तुरंत प्रभावी हैं।