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किसान रेल से फल-सब्जी की ढुलाई पर 50 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार, Railway ने की घोषणा

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह किसान रेल के जरिए अधिसूचित फल और सब्जियों की ढुलाई पर 50 फीसदी की सब्सिडी देगी। इस सब्सिडी का लाभ किसान, खाद्य प्रोसेसर्स, सहकारी समितियां, खुदरा विक्रेता, राज्य और सहकारी विपणन एजेंसियां ​​11 दिसंबर तक उठा सकते हैं। इन अधिसूचित सामानों में आम, केला, नाशपाति, पपीता, अनानास आदि शामिल हैं। वहीं सब्जियों की सूची में प्याज, टमाटर, आलू, बीन्स, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी और भिंडी शामिल हैं।

    Railway ने की घोषणा, Kisan Rail से फल-सब्जी की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देगी सरकार | वनइंडिया हिंदी
    ग्रीन-टॉप टू टोटल योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी

    ग्रीन-टॉप टू टोटल योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी

    रेलवे बोर्ड ने इस बात की घोषणा मंगलवार को की है। सब्सिडी आपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। आपको बता दें सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार किया है। जिसमें टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर फल और सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। इससे पहले मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष के साथ ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार होगा। जिसमें कई फल और सब्जियों को शामिल किया जाएगा।

    किसानों के नुकसान को कम करना है उद्देश्य

    किसानों के नुकसान को कम करना है उद्देश्य

    इसका उद्देश्य फल और सब्जी उगाने वाले किसानों को लॉकडाउन के कारण हो रहे बिक्री संकट से बचाना और उनके कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को सभी जोन के प्रमुख वाणिज्यिक प्रबंधकों को बताया है कि सब्सिडी को कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं रेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को इस कोष के इस्तेमाल होने के बाद उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा। फिर मंत्रालय रेलवे को अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराएगा। अधिसूचित फल और सब्जियों पर सब्सिडी को तत्काल प्रभाव से देने को कहा गया है।

    मंत्रालय 10 करोड़ रुपये देगा

    मंत्रालय 10 करोड़ रुपये देगा

    रेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि केवल अधिसूचित फल और सब्जियों की ढुलाई पर ही लाभ दिया जाएगा, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्टेशन के मुख्य पार्सल निरीक्षक की होगी। रेल मंत्रालय ने ये भी कहा है कि इस योजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शुरू में 10 करोड़ रुपये देगा। जो (राशि) दक्षिण मध्य रेलवे जोन के पास जमा होगी। गौरतलब है कि इस साल वित्त वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने विशेष पार्सल ट्रेन किसान रेल को चलाए जाने की घोषणा की थी।

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    English summary
    government will provide 50 percent subsidy on transport cost by kisan rail
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