• search
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाए सरकार- पासवान

|

नई दिल्ली- अनुसूचित जाति-जनजातियों के नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा बयान दिया है। पासवान ने कहा है कि सरकार को इसपर अध्यादेश लाकर इसे बदल देना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असहमति जता चुकी है, जिसके बाद पासवान की ओर से आया ये बयान काफी अहमियत रखता है।

Government should brought ordinance to rectify Supreme Courts decision on reservation in job-Paswan

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 'अनुसूचित जातियों-जनजातियों के नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में 'सुधार' करने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए।'

पासवान ने इससे भी बड़ी बात ये कही है कि 'अनुसूचित जातियों-जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को संविधान की नौवीं सूची में डालना चाहिए, ताकि वे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रह सकें। '

बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर असहमति जता चुका है। मंत्रालय के मुताबिक अनुसूचित जातियों-जनजातियों को नौकरियों और प्रमोशन संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में आता है, जिसे इधर-उधर नहीं किया जा सकता।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 'राज्य सरकार आरक्षण देने को बाध्य नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण का दावा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है कि उसे एससी और एसटी को आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं। इसलिए राज्य सरकारें इसको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।'

सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर सियासी बवाल मचा हुआ है और राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। जाहिर है कि इसी वजह से पासवान ने अपनी ही सरकार पर अदालत के फैसले को पलटने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जैसा कि दो साल पहले भी इसी तरह के एक मामले में हो चुका है।

इसे भी पढ़ें- पुलवामा के शहीदों के लिए उमेश गोपीनाथ ने जो किया, वह जानकर आपको भी गर्व होगा

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
English summary
Government should brought ordinance to rectify Supreme Court's decision on reservation in job-Paswan
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X