13 प्वाइंट रोस्टर: SC/ST-OBC आरक्षण पर घिरी मोदी सरकार, ला सकती है अध्यादेश
नई दिल्ली। 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने की मांग को लेकर कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। देश के कई राज्यों में 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और इसका विरोध किया। वहीं, 13 प्वाइंट रोस्टर पर विरोध को देखते हुए सरकार इस पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 13 प्वाइंट रोस्टर पर जारी हंगामे के बीच कहा कि सरकार भी 200 प्वाइंट रोस्टर के पक्ष में है।
इस अध्यादेश के आने के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एक यूनिट के तौर पर लिया जाएगा। ऐसे में अलग-अलग श्रेणियों में पदों की गिनती के दौरान विभाग को आधार नहीं माना जाएगा। सरकार के अध्यादेश के बाद शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी और ओबीसी की भर्ती के दौरान अधिकार मिलेगा। इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई थी।
सोमवार को 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने की मांग को लेकर कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। इन संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दो अध्यादेश लेकर आए जिनपर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर पड़ा है। एक अध्यादेश आदिवासियों के वन अधिकारों से संबंधित है जबकि दूसरा यूजीसी फैकल्टी के पदों में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने को लेकर है।
इन संगठनों की ये भी मांग है कि सरकार संविधान में अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक सेवाओं की स्थापना करे, ताकि उच्च न्याय व्यवस्था में एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का समावेश सुनिश्चित हो सके। राजद, सपा, बसपा, कांग्रेस आदि राजनीतिक दलों ने 13 प्वाइंट रोस्टर सरकार को घेरा।
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