संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा- सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है
नई दिल्ली। किसानों के मुद्दो को बजट सत्र में उठाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय जो भी मुद्दे वे (विपक्ष) उठाएंगे हम उस पर चर्चा के लिए तैयार है। जोशी ने कहा कि उसमें खुद प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं। सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। हम भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'बजट सत्र का पहला सेशन राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का है। दूसरा, अन्य बजट और आवश्यक बिल के लिए है। सेकेंड हाफ सेशन में वे (विपक्ष) जो भी सवाल करना चाहता है कर ले, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।'
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एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत हैं तो वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश का आम बजट (Budget 2021) पेश करने जा रही हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुई टैक्टर रैली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के बाद माहौल बिगड़ गया है। इस माहौल में सरकार बजट पेश करने वाली है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बजट पर हैं कि सरकार किसानों को खुश करने के लिए क्या नए प्रावधान करती है।
कोरोना काल में पेश होने वाले बजट से आम आदमी, किसान, उद्योगपतियों से लेकर टैक्सपेयर्स तक सभी को कई उम्मीदें हैं। इस बजट में केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज (Agriculture Loan) का लक्ष्य बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजना है। इस योजना के खेती के कामकाजों के लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाता है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है।
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