फ्रांस में भारतीयों के लिए वीजा-मुक्त ट्रांजिट लागू

फ्रांस के रास्ते हवाई मार्ग से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों को अब ट्रांज़िट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, यह फ्रेंच सरकार द्वारा संचालित एक समझौते के अनुसार है। यह विकास विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान घोषित किया। MEA ने इस कदम के लिए भारत की सराहना व्यक्त की, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला।

फ्रांस के यूरोपीय क्षेत्र से भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांज़िट लागू कर दिया गया है, जो संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसवाल ने उल्लेख किया कि यह निर्णय भारत और फ्रांस के बीच स्थायी साझेदारी को रेखांकित करता है, जिसे मैक्रों की हाल की भारत यात्रा के दौरान एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था।

10 अप्रैल 2026 से प्रभावी, मुख्य भूमि फ्रांस से विशेष रूप से हवाई मार्ग से ट्रांज़िट करने वाले भारतीय नागरिकों को ट्रांज़िट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। यह समझौता शुरू में फरवरी में मुंबई में मोदी और मैक्रों के बीच एक बैठक के दौरान हुआ था। MEA ने इस संचालन का स्वागत किया, सुगम आवागमन को सुविधाजनक बनाने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।

फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज

होरमुज़ जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, जैसवाल ने बताया कि हाल ही में दस भारतीय जहाजों ने सुरक्षित रूप से जलडमरूमध्य से बाहर निकल गए हैं। हालांकि, 14 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में बने हुए हैं। विदेशी स्वामित्व वाले जहाजों पर हमले की घटनाओं के बावजूद, जहाज पर सवार भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। MEA भारतीय जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ संचार बनाए हुए है।

संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक व्यस्तताएँ

न्यूयॉर्क की MEA की सेक्रेटरी वेस्ट की यात्रा के दौरान, संयुक्त राष्ट्र (UN) में आतंकवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। MEA के प्रवक्ता ने उल्लेख किया कि वैश्विक आतंकवाद-निरोध उपायों को मजबूत करने के हिस्से के रूप में टीआरएफ को नामित करने के लिए प्रयास जारी हैं। निगरानी टीम इस पदनाम पर विचार कर रही है, और भारत इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के साथ जुड़ना जारी रखे हुए है।

With inputs from PTI