अरुण जेटली का ममता बनर्जी पर वार, कहा- पीएम चेहरा बनने के लिए 'धरने का ड्रामा' कर रही हैं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकता में सीबीआई बनाम ममता बनर्जी के बीच चल रहा घमासान आज तीसरे दिन भी जारी है। इस मामले पर अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ममता बनर्जी ने तंज कसा है । जेटली ने 'द क्लेपटोक्रेट क्लब' शीर्षक वाले अपने फेसबुक पोस्ट में चिटफंड घोटाले और इसकी जांच पर भी विस्तार से लिखा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर सीबीआई एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ करना चाहती है तो कैसे यह सुपर इमरजेंसी, संघीय ढांचे पर प्रहार और संस्थाओं की बर्बादी है?

सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की और कई को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की और कई को गिरफ्तार किया

जेटली लिखते हैं, पश्चिम बंगाल का चिटफंड फर्जीवाड़ा 2012-13 में सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की और कई को गिरफ्तार किया। इस मामले में कई लोग अभी बेल पर हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी से पूछताछ की जरूरत है तो यह 'सुप्रीम इमरजेंसी', 'संघवाद पर हमला' था 'संस्थानों का विनाश' कैसे हो सकता है?

पीएम चेहरा बनने के लिए 'धरने का ड्रामा' कर रही हैं ममता बनर्जी- अरुण जेटली

पीएम चेहरा बनने के लिए 'धरने का ड्रामा' कर रही हैं ममता बनर्जी- अरुण जेटली

मुख्यमंत्री की इस शर्मनाक और अप्रमाणिक प्रतिक्रिया के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? अपने धरने में सभी विपक्षी दलों को बुलाने के पीछे की मंशा क्या है? यह सोचना गलत होगा कि ममता बनर्जी ने एक पुलिस अधिकारी से जांच को लेकर धरना दिया है। ममता बनर्जी ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि विपक्ष में अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों में वो खुद को पीएम पद के लिए सबसे आगे कर सकें। प्रधानमंत्री पर हमला करना उनकी एक रणनीति है। इसके माध्यम से वे अपने साथ के लोगों को साइड कर खुद को केंद्र में रखना चाहती हैं।

संघीय व्यवस्था कोई नारा नहीं है

जेटली लिखते हैं, संघीय व्यवस्था कोई नारा नहीं है। यह केंद्र-राज्य संबंधों के बीच का एक नाजुक संतुलन है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच काम करने के तरीके को साफ तौर पर लिखा गया है। कोई इस सीमा को नहीं लांघता। देश में कई केंद्रीय एजेंसी और संस्थाएं हैं जो राज्यों में जांच करती हैं। जेटली ने साफ कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्य ही देश के संघीय ढांचे पर हमला कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करने गई केंद्रीय एजेंसी को रोकना देश के संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार है।

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