देश के हर नागरिक को मिलेगी फ्री में तनख्वाह, मोदी सरकार लेकर आ रही है ऐसी योजना

सोचिए अगर बिना काम करे ही हर महीने आपके बैंक खाते में एक निश्चित रकम आ जाए तो कैसा हो? मोदी सरकार एक ऐसी ही योजना पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को बहुत जल्द एक बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार देश में 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' लागू करने पर विचार कर रही है। इसके सिस्टम के तहत तहत सरकार हर नागरिक को हर महीने एक निश्चित रकम देगी, भले ही उस नागरिक के पास रोजगार हो या ना हो। बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को आर्थिक रूप से एक सुरक्षित माहौल प्रदान करके बेकार की लाभ प्रणालियों को खत्म करना है। सूत्रों की मानें तो सरकार आगामी आम बजट में इस योजना का ऐलान कर सकती है।

narendra modi देश के हर नागरिक को मिलेगी फ्री में तनख्वाह, मोदी सरकार लेकर आ रही है ऐसी योजना

ब्रिटिश प्रोफेसर और अर्थशास्त्री गाय स्टैंडिंग ने इस योजना का प्रस्ताव दिया है। प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने सबसे पहले 1986 में बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क (BIEN) की स्थापना की थी। उन्होंने इस बात की पु्ष्टि करते हुए बताया कि भारत सरकार आगामी बजट में इस योजना का ऐलान कर सकती है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में सरकार इस योजना को तय समय के लिए लागू कर सकती है। बाद में योजना के परिणाम अगर सकारात्मक आते हैं तो इसकी समीक्षा करके इसे आगे जारी रखा जा सकता है। प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने बताया कि इस योजना का सीधा मकसद लोगों को हर महीने एक रकम देकर उनके जीवनयापन को सुरक्षित और आसान बनाना है।

तीन जगह किया गया था लागू

उन्होंने बताया कि सरकार जनवरी के अंत में एक रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें इस योजना के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को देश में लागू करने से पहले सरकार ने इसे तीन जगह लागू किया था। सबसे पहले 2010 में इसे मध्य प्रदेश की एक पंचायत में लागू किया गया। जब इस योजना के सकारात्मक परिणाम मिले तो एक दूसरी पंचायत में इसे लागू किया गया। इसके बाद इसे पश्चिम दिल्ली के एक इलाके में लागू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन तीनों जगह पुरुष और महिलाओं को 500 रुपए और बच्चों को 150 रुपए दिए गए। इन तीनों जगह इस योजना के काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। ये भी पढ़ें- GDP में आई भारी गिरावट, क्या नोटबंदी से कम हुई विकास दर?

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