आज जीएसटी बिल पर बोलेंगे पीएम मोदी, लोकसभा में होगी बहस

पिछले सप्ताह राज्य सभा में पास हुए जीएसटी बिल पर आज लोकसभा में बहस होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस पर बोल सकते हैं। जीएसटी संविधान संशोधन बिल मई 2015 में ही लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी पिछले हफ्ते ही मिली है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने लोकसभा के सांसदों को एक अनुदेश जारी करते हुए आज लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है।

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जीएसटी संविधान संशोधन बिल 6 संशोधनों के साथ राज्यसभा में इसे पेश किया गया था, जिसके बाद इस पर लबी चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद वोटिंग की गई, जिसमें जीएसटी के पक्ष में 197 वोट पड़े थे। कांग्रेस ने इस बिल को मनी बिल के रूप में न लाकर फायनेंस बिल के तौर पर लाने की मांग की थी। वहीं AIADMK ने जीएसटी का विरोध करते हुए सदन से बायकॉट कर दिया था। राज्यसभा में पारित होने के बाद माना जा रहा है कि GST की दर 17-20% के बीच रह सकती है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी से टैक्स चोरी पकड़ी जा सकेगी। जीएसटी को देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा बदलाव आएगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा था कि जीएसटी बिल का सबसे बड़ा भाग यह होगा कि यह पूरे देश को एक समान बाजार में बदल देगा।

क्या है जीएसटी?

जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग लगने वाले सारे टैक्स एक ही टैक्स में शामिल होंगे। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पूरे देश में लगभग एक हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटेगी, जिससे सामान सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा।

जीएसटी को दो स्तरों पर लागू किया जाएगा। पहला तो केन्द्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। जब वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स जीएसटी लागू हो जाएगा, तो बाजार एकीकृत हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अधिकतर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में ही शामिल हो जाएंगे।

जीएसटी लागू होने से क्या होंगे फायदे?

जीएसटी दो स्तरों पर काम करेगा। केन्द्र के स्तर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य तरह के सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल होंगे। वहीं राज्य स्तर पर वैट, मनोरंजन, लॉटरी पर लगने वाला टैक्स आदि जीएसटी में शामिल होगा।

केन्द्र के स्तर पर लगने वाला केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) जीएसटी के आने से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ प्रवेश शुल्क और चुंगी भी खत्म हो जाएगी। जब टैक्स अलग-अलग ना लगकर एक ही टैक्स लगेगा तो चीजों को दाम घटेंगे और उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा।

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