क्या दोस्त हैं टेस्ला के CEO एलन मस्क और आदित्य ठाकरे, इस चिट्ठी ने उठाए सवाल

क्या दोस्त हैं टेस्ला के CEO एलन मस्क और आदित्य ठाकरे, इस चिट्ठी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 20 जनवरी: दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला को हाल ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भारत में राज्य सरकारों की ओर से कई ऑफर मिले हैं। लेकिन भारत में टेल्सा की शुरुआत करने के लिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को जिन चीजों की जरूरत है, उन्हें कुछ ही राज्य पूरा कर सकते हैं। इधर टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही है, वहीं एलन मस्क को महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे में एक दोस्त मिल गया है। आइए जानें कैसे?

आखिर टेस्ला के लिए आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या किया?

आखिर टेस्ला के लिए आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या किया?

आदित्य ठाकरे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। जिसमें आदित्य ठाकरे ने फरवरी में पेश होने वाले आगामी यूनियन बजट 2022-2023 राज्य की उम्मीदों पर प्रकाश डाला है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस पत्र में सुझाव दिया है कि केंद्र को इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन विदेशी कंपनियों को 3 वर्ष या एक निश्चित वक्त तक रिवायत मिलनी चाहिए ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले।

आदित्य ठाकरे ने पत्र में क्या लिखा?

आदित्य ठाकरे ने पत्र में क्या लिखा?

आदित्य ठाकरे ने पत्र में लिखा है, "टेस्ला, रिवियन, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी कई अन्य कंपनियों को खुदरा बिक्री के लिए वाहनों के आयात के लिए समयबद्ध रियायती सीमा शुल्क दर दी जानी चाहिए। यह बाजार में आकांक्षा मूल्य को बढ़ावा देगा, निवेश को बढ़ावा देगा। हमारी आपूर्ति श्रृंखला और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसी कंपनियों के नेतृत्व का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।"

टेस्ला ने 2021 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में की थी कमी

टेस्ला ने 2021 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में की थी कमी

आदित्य ठाकरे ने पत्र में यह भी कहा कि भारत में बनाने के लिए वैश्विक मानक के ईवी घटकों को बेचने या आयात करने की इच्छा रखने वाली किसी भी विदेशी कंपनी के लिए रियायती दर अधिकतम तीन साल या वाहनों की एक निर्धारित सीमा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि रियायती दर भारत की ऑटो आपूर्ति श्रृंखला में एक निश्चित निवेश गारंटी या इन कार निर्माताओं से बुनियादी ढांचे को चार्ज करने के खिलाफ भी दी जा सकती है।

इस पत्र की शुरुआत में आदित्य ठाकरे ने लिखा था कि केवल उच्च आयात शुल्क से ग्राहक के बोझ को जोड़ता है और किसी भी उद्योग निवेश के लिए आधार नहीं रखता है क्योंकि कस्टम राजस्व सीधे क्षेत्रीय निवेश के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।" बता दें कि टेस्ला ने 2021 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कमी की मांग की थी।

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