दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया बड़ा वादा, कहा 2020 तक नहीं लगेगा कहीं जाम

Updated: Tuesday, September 4, 2018, 12:52 [IST]

नई दिल्ली। दिल्लीवालों को हर रोज जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ट्रैफिक जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि, 2020 के बाद दिल्ली को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो शहर को 2020 तक इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में दायर किए ऐफिडेविट में विस्तार से बताया है कि उन्होंने दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।

2020 तक इस प्रॉजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सड़कों को चौड़ा करने, अतिक्रमण हटाने, रुकावटें दूर करने, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज बनाने जैसे काम किए जा रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 28 सबसे ज्यादा जाम लगने वाले कॉरिडोर्स की समस्या हल करने का लक्ष्य तय किया है और दिसंबर 2020 तक इस प्रॉजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा।

टास्क फोर्स ने शहर में 77 अत्यधिक भीड़ वाली जगहों की पहचान की

पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर अथॉरिटी और इकाई से विचार-विमर्श करके एक टाइमलाइन तय की है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के एलजी द्वारा गठित की गई एक टास्क फोर्स ने शहर में 77 अत्यधिक भीड़ वाली जगहों की पहचान की थी। इस टास्क पोर्स ने इन जगहों को तीन भागों में बांटा था। 1-अत्यधिक भीड़ वाले कॉरिडोर्स (कैटेगरी ए) 2-भीड़ वाले कॉरिडोर्स (कैटेगरी बी) 3-कम भीड़ वाले कॉरिडोर्स (कैटेगरी सी)। लेकिन इसके डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली के लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिली।

पुलिस स्टेशन में बेकार पड़े वाहनों से निपटाने की भी तैयारी

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को समन देना पड़ा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से टाइम लिमिट के साथ एक्शन प्लान की मांग की। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से ये ऐफिडेविट फाइल की गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह प्लान सभी एजेंसियों को विश्वास में लेकर बनाया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा है कि ए कैटेगरी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और बी और सी कैटेगरी को भी जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ पुलिस स्टेशन में बेकार पड़े वाहनों के निपटारे की भी तैयारी की जा रही है।