दिल्ली तो बस प्रयोग है, हर गैर-भाजपा शासित राज्य में आएगा अध्यादेश', सीएम केजरीवाल ने विपक्ष को लिखी चिट्ठी
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा करने की मांग की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 23 जून को पटना में हो रही विपक्षी दलों की मीटिंग के पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं को एक पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल ने ये पत्र केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश लेकर लिखा है।
पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी पार्टियों को पटना की बैठक में चर्चा करनी चाहिए।
इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों को अगाह किया है कि दिल्ली में तो केंद्र सरकार प्रयोग कर रही है, इसके बाद गैर भाजपा राज्यों में केंद्र सरकार इस अध्यादेश को लागू करके राज्यों के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेगी।
केजरीवाल ने दी ये विपक्षी दलों को किया सजग
आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने विपक्षी दलों को लिखा है कि दिल्ली में ये अध्यादेश लागू करके केंद्र सरकार राज्य के सारे अधिकार छीन लेगी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में सफल होने के बाद केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी ये कर सकती है।
इसे लागू करके राज्यों की शक्तियां छीन लेगी
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों को लिखे पत्र में लिखा है कि ये सोचना गलत होगा कि ये अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है, वो दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों में ये इसी तरह का अध्यादेश लाकर राज्यों की शक्तियां छीन लेगी। केजरीवाल ने अपने इस पत्र में लिखा प्रधानमंत्री उपराज्यपालों के माध्यम से गैर भाजपा शासित राज्यों को चलाएंगी।
जानें क्या है केंद्र का क्या है ये अध्यादेश
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मई महीने में दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले ओर डेप्युटेशन पर एक प्राधिककरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवाओं पर नियत्रंण से जुडें फैसले के साथ इसे धोखा बताया था।
विपक्ष को एकजुट करने में जुटे केजरीवाल
इस अध्यादेश के बाद आप प्रमुख इस मुद्दें पर सभी विपक्षी पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं और इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने का प्रयत्न कर रहे थे। वहीं अब दिल्ली में केंद्र सरकार ये विधेयक लागू ना कर सके इसके लिए अब दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पटना में 23 जून को होने वाली बैठक में विपक्षी पार्टियों से इस मुद्दें पर बात करने की गुजारिश की है।
Delhi CM & AAP National convener Arvind Kejriwal writes to opposition leaders ahead of the June 23 Patna meeting over the Centre's ordinance pic.twitter.com/2aYF3KWQ46
— ANI (@ANI) June 21, 2023
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